मिठी नदी सफाईत ६५ कोटींचा घोटाळा; करारावर मृत व्यक्तीची सही

एसआयटीच्या तपासानंतर पालिका अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मिठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी पालिका अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदार कंपनीच्या मालकासह इतरांविरुद्ध मंगळवारी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. धक्कादायक बाब म्हणजे या निविदेनुसार करण्यात आलेल्या एका करारात मृत व्यक्तीची सही असल्याचेही एसआईटी तपासात समोर आले आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त संग्रामसिंह निशाणदार यांनी दिली. दरम्यान या आर्थिक गैरव्यवहारातील रकमेचा आकडा वाढण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे.

बनावट करार आणि मशिनरी भाडे तत्त्वावर घेऊन वाढीव दराने ६५ कोटी ५४ लाखांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकांनी पालिका अधिकारी, मध्यस्थांचे घर आणि कार्यालये अशा सात ठिकाणी छापेमारी करून महत्त्वाचा दस्तऐवज जप्त केला आहे.

कुणी केला घोटाळा ?
२६ जुलै २००५च्या पुरानंतर मिठी नदीच्या १८ किलोमीटर लांब पात्रातील गाळ उपसण्याचे काम पालिका आणि एमएमआरडीएला विभागून देण्यात आले होते. मात्र, दोन दशकानंतरही ते पूर्ण झालेले नाही. त्यानुसार एसआयटीने तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक चौकशीत पालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागातील सहायक अभियंता प्रशांत रामुगडे, उपप्रमुख अभियंता गणेश बेंद्रे, तायशेट्टे आणि इतरांनी आर्थिक लाभासाठी पदाचा गैरवापर केला. 

कंपन्यांचे उपद्व्याप
सिल्ट पुशर मशिन आणि मल्टीपर्पज ॲम्फीबिअस पॅटून मशिन संदर्भात पालिकेच्या निविदेमध्ये अटी व शर्तींचा समावेश करून, मॅटप्रॉप कंपनीचे दीपक मोहन, किशोर मेनन, व्हिरगो स्पेशालिटीज् कंपनीचे जय जोशी आणि अन्य भागीदार व संचालक, व्होडर इंडिया एलएलपीचे केतन कदम अन्य भागीदार व संचालक, पालिकेचा ठेकेदार भूपेंद्र पुरोहित आणि ॲक्युट डिझाइन्स, कैलास कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, एन. ए. कन्स्ट्रक्शन, निखील कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, जे. आर. एस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदार कंपन्याचे संचालक व इतरांनी ६५ कोटी ५४ लाख १३ हजार ३११ रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले.

कागदपत्रांची पडताळणी केली नाही 
आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक बिलाल अहमद अमिरुद्दीन शेख (५१) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. त्यात डंपिंगच्या जागेचे बोगस एमओयूसमोर आले. ज्या जमिनीवर गाळ टाकण्यात येणार आहे त्या जागेची ठेकेदाराने सादर केलेली खोटी कागदपत्रे पर्जन्य जलवाहिनी विभागाने स्वीकारून त्यांची कोणतीही खातरजमा ना करताच काम सुरू राहू दिले. 
या कागदपत्रांची पडताळणी करणे पालिकेच्या कार्यकारी अभियंता यांची जबाबदारी होती. मात्र, कंत्राटदारांच्या हातून निविदा जाणार नाही, या हेतूने कंत्राटदारांशी संगनमत करून या बोगस कागदपत्रांची कोणीही पडताळणी केली नसल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. डम्पिंगच्या जागांवर गाळच टाकलेला नाही हे सिद्ध झाल्याने, गाळ काढण्यात आलेला आहे असे खोटे दाखवून संबंधित विभागाने उपरोक्त कंत्राटदारांना २०१३ ते २०२१ दरम्यान एकूण ४५ कोटी ५० लाख ४७ हजार १०५ रुपये दिले.

जागामालकच कराराबाबत अनभिज्ञ
आतापर्यंत ९ जागांचे एमओयू पडताळण्यात आले. या कंपन्यांनी उपसलेला गाळ पनवेल, भिवंडीतील नऊ भूखंडांवर (डंपिंग ग्राउंड) टाकला, असे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. त्यातील एक करार २० वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या व्यक्तीच्या नावे आहे. उर्वरित आठ जागामालक या कराराबाबत अनभिज्ञ असून, त्यांच्या जमिनीवर कधीच गाळ पडलेला नाही.