निवडणूक कामासाठी गेलेले ५८६ कर्मचारी परतलेच नाहीत, पालिकेने ४७ जणांचा पगार रोखला

विधानसभा निवडणुकीच्या विविध कामांसाठी पालिकेच्या हजारो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर प्रशिक्षण, प्रचार, मतदान तसेच मतमोजणीसाठी ते कार्यरत होते. 

- सुरेश ठमके

मुंबई : गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मुंबई महापालिकेचे सुमारे ६० हजार कर्मचारी निवडणूक कामासाठी जुंपले होते. वारंवार तगादा लावल्यानंतर हे कर्मचारी महापालिकेत परतले असले तरी अद्याप ५८६ कर्मचारी परतलेले नाहीत. यापैकी ४७ जणांचा पगार रोखला असल्याची माहिती निवडणूक विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी दिली.
विधानसभा निवडणुकीच्या विविध कामांसाठी पालिकेच्या हजारो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर प्रशिक्षण, प्रचार, मतदान तसेच मतमोजणीसाठी ते कार्यरत होते. 

कामकाजावर परिणाम
निवडणुकीनंतर या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा मूळ विभागात परतणे अपेक्षित होते. तसे आदेश पालिका आयुक्त आणि निवडणूक अधिकारी अशी दुहेरी जबाबदारी असलेल्या भूषण गगराणी यांनी दिले. आयुक्तांच्या आदेशानंतर अनेक कर्मचारी परतले. मात्र, तरीही ५ हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी न परतल्याने कामकाजावर परिणाम होत हाेता. 

मतदार याद्या आणि अन्य काम सुरूच...
उर्वरित कर्मचाऱ्यांनाही त्वरित परत  करावेत, असे पत्र पालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले आहे. मात्र  अजूनही ५८६ कर्मचारी मतदार याद्या आणि अन्य कामांसाठी निवडणूक कार्यालयातच काम करीत आहेत.

निवडणूक कार्यालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून कित्येक कर्मचारी काम करत आहेत. वारंवार विनंती, स्मरणपत्रे पाठवूनही निवडणूक आयोगाकडून त्यांना परत पाठवले जात नाही. पालिका आयुक्त गगराणी यांच्याकडे निवडणूक अधिकारी पदाची जबाबदारी येण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार हे कर्मचारी पाठवण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागत आहे.  अत्यावश्यक असलेल्या ९१ कर्मचाऱ्यांना तातडीने मुक्त करावे, असे पत्र आम्ही नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांना  दिले आहे.  मात्र, अद्याप कार्यवाही न झाल्याने ४७ कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्याची कारवाई करावी लागली. 
- विजय बालमवार, विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक)

निवडणूक आयोग म्हणून राज्यस्तरावर हा विषय आमच्याकडे येत नाही. ही केवळ एका शहरातल्या कर्मचाऱ्यांची बाब आहे. ती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच सोडवली जाते. कोणतेही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर नसतात. काम संपल्यानंतर परत पाठवले जातात. ते जिल्हास्तरावरच पाहिले जाते. त्यामुळे कर्मचारी परत पाठवण्याची बाब आमच्या स्तरावर येत नाही.
- किरण कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी