मुंबई, पुणे, नागपूरसह ७ जिल्ह्यांतून ५४ टक्के उत्पन्न; विकासाच्या प्रादेशिक असंतुलनावर बोट

वित्त आयोगाला अहवाल सादर; २०२४ मध्ये महाराष्ट्राचा जीएसडीपी सुमारे ४५ लाख कोटी रुपयांचा होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्राच्या ३६ जिल्ह्यांपैकी फक्त सात जिल्ह्यांचा सकल राज्य घरेलू उत्पन्नात (जीएसडीपी) ५४ टक्के वाटा असल्याचे एका सरकारी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या सात जिल्ह्यांमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नागपूर आणि अन्य आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या अवस्थेत असलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. २०२४ मध्ये महाराष्ट्राचा जीएसडीपी सुमारे ४५ लाख कोटी रुपयांचा होता.

या अहवालातून महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती काही प्रांतांमध्येच एकवटल्याचे व तसेच राज्यात असलेला आर्थिक असमतोल यांचे चित्र स्पष्ट होते. १६व्या वित्त आयोगाला हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील १८ जिल्ह्यांचा विकासदर हा राज्याच्या एकूण जीएसडीपी वाढीच्या तुलनेत केवळ ०.८ पट आहे आणि त्यातील प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने जागतिक बँकेच्या साहाय्याने ५ वर्षांची जिल्हा धोरणात्मक योजना (डीएसपी) तयार केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या संतुलित आर्थिक वाढीवर भर देण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या तरतुदीत ११ टक्के वाढ करून २०,१५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 

महाराष्ट्राचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या १४८ टक्के असले तरी राज्यातील १२ जिल्ह्यांचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याची बाब अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. 

८० टक्के उत्पन्न निम्म्या जिल्ह्यांतून

राज्याने जिल्ह्यांना त्यांच्या जीडीपी व विकास दरानुसार तीन गटांमध्ये विभागले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ३६ पैकी १८ जिल्हे पहिल्या व दुसऱ्या आणि १८ जिल्हे तिसऱ्या गटात येतात. या गटातील जिल्ह्यांचे प्रतिव्यक्ती सकल जिल्हा घरेलू उत्पन्न अतिशय कमी आहे. 

जीएसडीपी म्हणजे काय रे भाऊ?

सकल राज्य घरेलू उत्पन्न (जीएसडीपी) हा राज्याच्या आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा मापदंड आहे. जीएसडीपी म्हणजे एखाद्या राज्यात ठरावीक कालावधीत (साधारण एका वर्षात) तयार झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांचे बाजारमूल्य. बाजारमूल्यावरून राज्याची अर्थव्यवस्था किती मोठी आहे, तिची वाढ कितपत होत आहे याची माहिती मिळते. जीडीपीने देशाच्या, तर जीएसडीपीने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची नेमकी स्थिती कळते.

आणखी उपाय : जिल्हा योजनेतील प्रकल्पांसाठी किमान २५% निधी वापरण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. मागास जिल्ह्यांना अधिक निधी मिळेल. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीला स्टील हब म्हणून विकसित करण्यात येत आहे.

उच्च जीएसडीपी (७ जिल्हे - ५४% )

- रायगड, नागपूर, पुणे, ठाणे, पालघर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर.

मध्यम जीएसडीपी (११ जिल्हे - २६%)

- वर्धा, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, सोलापूर, सातारा, रत्नागिरी, सांगली, छ. संभाजीनगर, नाशिक, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर.

कमी जीएसडीपी  ( १८ जिल्हे - २०%)

- यवतमाळ, अमरावती, अकोला, नांदेड, भंडारा, गोंदिया, धुळे, जळगाव, हिंगोली, बुलढाणा, गडचिरोली, नंदुरबार, लातूर, परभणी, बीड, धाराशिव, वाशिम, जालना.