५३ हजार कोटींच्या, ३ प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी, राज्य सरकारकडून मिळत नाही खर्चाचा हिस्सा

सर्व एमयूटीपी प्रकल्पांना रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात ५०:५० खर्चाच्या वाटणीच्या आधारावर मंजुरी देण्यात आली आहे.

हरीश गुप्ता

मुंबई उपनगरीय कॉरिडॉरमधील (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कुर्लासह) गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने ५३ हजार कोटी रुपयांचे तीन प्रकल्प मंजूर केले आहेत. प्रवाशांच्या भविष्यातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी - दोन) ज्याची किंमत ८०८७ कोटी, एमयूटीपी - तीनची किंमत १०,९४७ कोटी आणि एमयूटीपी - तीन एची किंमत ३३,६९० इतकी आहे. याशिवाय, १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या इतर दहा प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

याशिवाय नायगाव ते जूचंद्र (५.७३ कि.मी.) दरम्यान वसई बायपास लाइन (डबल लाइन) बांधण्यासाठी १७५.९९ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, उपनगरीय कॉरिडॉरवरील भविष्यातील मागण्यांसाठी या कॉरिडॉरचा आणखी विस्तार करणे, ही एक अखंड प्रक्रिया आहे. 

रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार यांचा अर्धा-अर्धा वाटा 
सर्व एमयूटीपी प्रकल्पांना रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात ५०:५० खर्चाच्या वाटणीच्या आधारावर मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने २०२२-२३ पर्यंत वेळेवर निधी दिला नाही. त्यामुळे केंद्र नाराज आहे. परिणामी प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. रेल्वे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी लोकसभेत अनिल देसाई यांना ही माहिती दिली. वैष्णव यांनी सांगितले की, २०२३-२४ मध्ये मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय भागात अंदाजे २४१.१ कोटी प्रवाशांनी लोकल ट्रेनच्या सेवांचा वापर केला.