राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार हे गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातही रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांचे, तरुणांचे आणि त्यांच्या मतदारसंघातील एमआयडीच्या प्रश्नावरुन सरकारला चागंलच घेरलं होतं. तर, मुद्द्याचं बोला म्हणत कागदपत्रे दाखवूनच रोहित पवार सरकारवर आणि सत्ताधारी आमदारांवर टीका करतानाचे दिसून येतात. आता, राज्य सरकारने जाहिरातींवर केलेल्या खर्चाची आकडेवारीच आमदार पवार यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने गेल्या ७ महिन्यांत ४२.४४ कोटी रुपयांचा खर्च जाहिरांवर केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती दिल्याचं आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्याचं म्हटलं. या पायाभूत सुविधांच्या कामांच्या आणि योजनांच्या जाहिरातीवरही कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. या खर्चाचा तपशीलच आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. तसेच, केलेली कामं जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी जाहिराती गरजेच्या आहेत का? हा वायफळ खर्च टाळून सर्वसामान्यांसाठी कुठली योजना राबविता आली नसती का? असे सवालही आमदार पवार यांनी केले आहे.
राज्य सरकारने शासन आपल्या दारी योजना सुरु केली असून त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्री आणि स्थानिक आमदार व प्रशासन गावागावात जाऊन शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांपर्यंत सरकार थेट पोहोचत आहे. अर्थात, विरोधकांकडून या योजनेच्या माध्यमातून सरकार केवळ दिखावा आणि जाहिरातबाजी करत असल्याचा आरोपही सातत्याने केला जात आहे. आता, या योजनेच्या जाहिरातीवर सरकारने केलेल्या आकडेवारीची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार, शासन आपल्या दारी या योजनेवर सरकारने आत्तापर्यंत तब्बल ५२.९० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
सरकारकडून वायफळ खर्च करण्यात येत असून गेल्यावर्षाच्या योजनांची यंदा जाहिरात करण्यासाठी शासनाने २६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर, सरकारच्या पहिल्या सात महिन्यात जाहिरातीवरील खर्च ₹ ४२.४४ कोटी म्हणजेच दिवसाला ₹२० लाख रुपये एवढा असल्याची माहिती आमदार रोहित पवार यांनी ट्विटरवरु दिली.