Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

अंगणवाडी किट पुरवठ्याचे ५० कोटींचे कंत्राट केले रद्द

By यदू जोशी | Updated: January 31, 2020 04:35 IST

मे.टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट्स; मुंबई या कंपनीला हे कंत्राट सप्टेंबर २०१९ मध्ये देण्यात आले होते.

- यदु जोशीमुंबई : राज्यातील अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुरविण्यात यावयाच्या स्मार्ट अंगणवाडी किट पुरवठ्याचे ५० कोटी रुपयांच्या कंत्राटाबाबत गंभीर तक्रारी झाल्यानंतर आणि तीन महिन्यात एकही किटचा पुरवठा न केल्याने अखेर ते कंत्राटच रद्द करण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागाने घेतला आहे.मे.टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट्स; मुंबई या कंपनीला हे कंत्राट सप्टेंबर २०१९ मध्ये देण्यात आले होते.मात्र, नवी मुंबईचे भानुदास टेकावडे यांनी या कंत्राटातील काही अनियमिततांबद्दल तक्रार करणारे पत्र एकात्मिक बालविकास योजनेच्या आयुक्त इंद्रा मालो यांना दिले होते. ही तक्रार आणि अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या अन्य तक्रारींच्या अनुषंगाने तसेच मे.टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट्स या पुरवठादार कंपनीने अद्याप एकाही स्मार्ट अंगणवाडी किट साहित्याचा पुरवठा न केल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले.कंपनीने वार्षिक उलाढालीबाबतचे दिलेले पत्र खोटे होते आणि त्यातून विभागाची दिशाभूल करण्यात आली, असा आरोप टेकावडे यांनी केला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात हे कंत्राट बहाल करण्यात आले होते. विविध प्रकारची कंत्राटे बहाल करताना सहाय्यक आयुक्त जे.बी.गिरासे यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, असे पत्र एका सामाजिक संस्थेने आयुक्तांना दिले आहे. भाजपच्या सत्ताकाळात देण्यात आलेली कंत्राटे रद्द करण्याची आणखीही कारणे सांगितली जात आहेत. पुरवठादाराने नव्याने ‘वाटा’घाटी कराव्यात हा तर त्यामाील उद्देश नाही ना, अशीदेखील चर्चा आहे.८० कोटींची खरेदी संशयाच्या घेऱ्यातपश्चिम नागपूरचे काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या सचिवांना अलिकडेच दिलेल्या पत्रात हे कंत्राट देताना झालेल्या कथित अनियमिततांकडे लक्ष वेधले आहे.या कंत्राटासंबंधीचे टेक्निकल बिड ४ सप्टेंबर २००९ रोजी उघडण्यात आले. त्यानंतर निविदाधारकांनी सादर केलेल्या सॅम्पलचा चाचणी अहवाल केवळ चार दिवसांत प्राप्त करून किमान एक हजार पानांचा अहवाल तपासून त्यास मंजुरी देण्यात आली व ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी आर्थिक देकार (फायनान्शियल बिड) उघडले. ज्या कंपनीला हे कंत्राट दिले त्यांनी बेबी केअर युनिट किटचा ९० दिवसांच्या आत पुरवठा करणे बंधनकारक होते. परंतु कंपनीला त्यात अपयश आले असे ठाकरे यांनीम्हटले आहे.

टॅग्स :शाळा