मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत विज बिलासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, कृषी पंपाच्या वीजबिलाच्या थकबाकीची रक्कम भरली तर शेतकर्‍यांना 50 टक्के वीजबिल माफी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक असला तरी घरगुती ग्राहकांना अद्यापही विज बिलात सवलत मिळाली नाही, राज्य सरकारच्या आजच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, नागरिकांना सवलत न मिळाल्याने अद्यापह वेट अँड वॉचच्या भूमिकेतच घरगुती ग्राहक असल्याचं दिसून येत आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात आलेली वाढीव वीज बिले माफ केली जाणार नाहीत, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असून सत्तारुढ आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. महावितरणची आजवरची एकूण थकबाकी ५० हजार कोटींच्या घरात जाण्यास आधीचे भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीतही सर्वसामान्य नागरिक आणि राज्यातील घरगुती विज ग्राहकांना दिलासा देण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. पण, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना नवीन वीज कनेक्शनबाबत निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागात शेती पंपाची बिकट अवस्था आहे. आता 66 टक्के निधी त्यासाठी वापरण्यात येईल. 40 हजार कोटींची थकबाकी होती, त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांची मागील 5 वर्षांची थकबाकी होती, त्याचे डीले चार्जेस माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली आहे.
ठाकरे सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय– 2018 नंतर कृषी पंपांना वीज कनेक्शन देता येत नव्हते– आता नवे धोरण आणले आहे, त्यानुसार कृषी पंपांना वीज कनेक्शन देता येईल– शेतकर्‍यांकडे 40 हजार कोटींची थकबाकी आहे– त्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे– मागील पाच वर्षांतील डिले चार्जेस रद्द केले जाणार आहेत– थकबाकीची रक्कम शेतकर्‍यांनी भरली तर 50 टक्के वीजबिल माफी मिळणार आहे– दरवर्षी लाख भर शेतकरी कृषी पंप कनेक्शनसाठी अर्ज करतात– 2 लाखांच्या वर कृषी कनेक्शन द्यायचे आहेत ते दिले जातील
वित्त विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित
नितीन राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ऊर्जा विभागाची परिस्थिती सांगितली. तसेच, सगळी सोंगं करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही, असे म्हणत आर्थिक अडचण असल्याचं ते म्हणाले. तसेच, केंद्र सरकारला मी माहिती दिली, तेव्हा 10 हजार कोटींची अनुदान मदत करा, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने 10.11 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचं सांगितलं. विशेष म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँका 6. टक्के दराने कर्ज देतात. मग, मला तुम्हीच सांगा सावकारी कोण करतंय? असे म्हणत नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. आम्ही 8 वेळा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. वित्त विभागाने दरवेळेस नवनवीन प्रस्ताव सादर करण्याचं सूचवलं, त्यानुसार आम्ही ते प्रस्ताव सादर केल्याचेही राऊत यांनी मुंबई तकशी बोलताना म्हटले. आजही मंत्रिमंडळासमोर माझा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, मी तो मागे घेतला नाही. वित्त विभागाने निर्णय करावा, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
नांदगावकरांचा इशारा
'वीज बिलाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही सरकारला सोमवारपर्यंतची मुदत देत आहोत. त्यांनी हा प्रश्न सोडवावा. त्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे नेऊ. मनसेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलनं छेडली जातील. मनसेची आंदोलनं काय असतात, याची राज्याला कल्पना आहे. नागरिकांनी वीज बिलं भरू नयेत, असं आमचं त्यांना आवाहन आहे. वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कारवाई करण्यास येऊ नये. कर्मचारी वीज कापण्यास आल्यास मनसैनिक त्यांना सामोरे जातील. त्यानंतर काही बरे वाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी सरकारची असेल,' असा स्पष्ट इशारा नांदगावकर यांनी दिला.
शरद पवारांच्या शब्दाला किंमत नाही का?
आम्ही वीज बिल प्रश्नावर सुरुवातीला कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. अदानी, रिलायन्सचे अधिकारी येऊन मनसे प्रमुख राज ठाकरेंना भेटून गेले. मात्र तरीही प्रश्न न सुटल्यानं राज ठाकरे शेवटचा पर्याय म्हणून राज्यपालांच्या भेटीला गेले. राज्यपालांनी त्यांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी बोलण्यास सांगितलं. त्याप्रमाणे राज ठाकरेंनी हा प्रश्न शरद पवारांच्या कानावर घातला. त्यांनी निवेदन देण्यास सांगितलं. आता निवेदनं देऊन अनेक दिवस उलटले तरीही प्रश्न सुटलेला नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आता शरद पवारांच्याही शब्दाला किंमत नाही का, असा प्रश्न नांदगावकर यांनी उपस्थित केला.