६६ वर्षीय ज्येष्ठाकडे २२ वर्षीय मुलीचा ताबा- उच्च न्यायालय

दत्तक प्रक्रियेस दिली मंजुरी

मुंबई : एका ६६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला २२ वर्षांची मुलगी दत्तक घेण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. या मुलीचे पालकत्व आधीपासूनच या ज्येष्ठ नागरिकाकडे होते. मात्र, त्यांनी तिला कायदेशीररीत्या दत्तक घेतले नव्हते.१९९८मध्ये उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला व त्याच्या पत्नीला १९९७मध्ये जन्मलेल्या मुलीचा सांभाळ करण्यासाठी तिचे पालकत्व दिले. त्यानंतर ती मुलगी त्यांच्यामध्ये रुळली व लहानाची मोठी झाली. तिने याचिकाकर्त्यांना व त्यांच्या पत्नीलाच आपले आई-वडील मानले. ती त्यांच्यासोबत राहात होती. याचिकाकर्त्यांचा पालकत्वाचा काळ (मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत) संपला तरीही ही मुलगी त्यांच्याकडे, त्यांच्यासोबतच राहात आहे.मुलीचा सांभाळ करत असतानाच तिला दत्तक घेण्याची प्रक्रिया याचिकाकर्त्यांनी सुरू करायला हवी होती. असे असले तरी मुलगी याचिकाकर्त्यांकडेच राहात आहे आणि ती त्यांच्या कुटुंबाचाच भाग आहे. गेली अनेक वर्षे या कुटुंबासोबतच राहात आहे. त्यामुळे तिला दत्तक घेण्यासाठी केलेली याचिका मान्य करण्यात यावी. दाखल करण्यात आलेली याचिका मान्य करण्यात आल्यास संबंधित मुलीला याचिकाकर्त्याची मुलगी असल्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यापुढे केला.याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीचे २०१८मध्ये निधन झाले आणि त्याच वेळी याचिकाकर्त्यांना कर्करोग असल्याचे निदान झाले आहे. याचिकाकर्त्याची बहीण आणि मुलगी सध्या त्यांची काळजी घेत आहेत, असेही वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.इंडियन कौन्सिल फॉर सोशल वेल्फेअरच्या तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात मुलगी याचिकाकर्त्यांच्या कुटुंबात खूप रुळली असल्याचे म्हटले आहे. तर सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही याबाबत सविस्तर तपासणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाला सांगितले की, मुलगी तिच्या वडिलांशी खूप प्रामाणिक आहे. शिवाय आता तिचे वडील आजारी असल्याने त्यांनातिच्या प्रेमाची आणि काळजीची गरज आहे.‘मानवाधिकारांची अंमलबजावणी गरजेची’‘घटनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मानवाधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे संबंधित महिला सज्ञान झाली असली तरी न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांच्या आधारे तिला दत्तक घेण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना देणे आवश्यक आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित मुलीला दत्तक घेण्याची परवानगी दिली.