मुंबई :सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या निकालांचे मराठीमध्ये भाषांतर करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे ४२ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासोबतच या पदांसाठीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एआय असिस्टंट लिगल ट्रान्सलेशन ॲडव्हायजरी कमिटीच्या निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या निकालांचे मराठीत भाषांतर करण्याचा उपक्रम उच्च न्यायालयाने हाती घेतला आहे. यानुसार अपील शाखेच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील एकूण ४२ पदे सेवाभावी यंत्रणेद्वारे एक वर्षाच्या कालावधीकरता भरण्याची विनंती उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने शासनाकडे केली होती.