४० हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती; २०१८ पासून वंचित असलेल्यांना होणार लाभ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 25, 2023 06:49 IST2023-05-25T06:49:11+5:302023-05-25T06:49:21+5:30

आधारकार्ड नसणे, तांत्रिक अडचणी, जातपडताळणी प्रमाणपत्र नसणे आदी कारणांमुळे हे विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीपासून वंचित होते.

40 thousand students will get scholarships; From 2018, the deprived will benefit | ४० हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती; २०१८ पासून वंचित असलेल्यांना होणार लाभ

४० हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती; २०१८ पासून वंचित असलेल्यांना होणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील  इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील वंचित ४० हजार विद्यार्थ्यांना लवकरच शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळणार आहे. आधारकार्ड नसणे व इतर कारणांसाठी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच रक्कम जमा केली जाईल, असे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी लोकमतला सांगितले. शिष्यवृत्ती पोटी जवळपास ६० कोटी रुपयांची रक्कम प्रलंबित होती.

आधारकार्ड नसणे, तांत्रिक अडचणी, जातपडताळणी प्रमाणपत्र नसणे आदी कारणांमुळे हे विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीपासून वंचित होते. विद्यार्थ्यांना २५ मे ते २५ जून या काळात शिष्यवृत्ती मिळण्यास ऑफलाइन अर्ज करता येईल. अर्जाची शाहनिशा झाल्यानंतर शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 

२०११-१२ ते २०१६-१७ या कालावधीतील महाईस्कॉल प्रणालीवर नोंदणीकृत पण प्रलंबित तसेच २०१७-१८ वर्षातील ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात आलेल्या इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील ६ हजार ३९  विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित होती. २०० महाविद्यालयांमधील या विद्यार्थ्यांना २७ कोटी ५७ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती आता देण्यात आली आहे. 

ओबीसी कल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या १८ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांना २०२२-२३ मध्ये २ हजार ५९० कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले. २०१९ ते २०२२-२३ मधील शिष्यवृत्ती रकमेचा त्यात समावेश होता. इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील १० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जात होती. ही संख्या आता वार्षिक ५० करण्यात आली आहे, असेही सावे यांनी सांगितले.

Web Title: 40 thousand students will get scholarships; From 2018, the deprived will benefit