४० टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थिती!

कमी पावसामुळे राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने चार जिल्ह्यांमधील आठ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला असला तरी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल ४० टक्के महाराष्ट्राला दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे इंडिया फाउंडेशनतर्फे मुंबई शेअर बाजाराच्या सभागृहात शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या इंडिया इकॉनॉमिक समिटमध्ये शुक्रवारी सांगितले.
‘आगामी काळातील राज्यांची अर्थव्यवस्था’ या विषयावर ते म्हणाले, कमी पावसामुळे राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पण सरकारने जलयुक्त शिवारचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे मागील १० वर्षांत सरासरी १२५ टक्के पाऊस पडत असताना जेवढे अन्नधान्य उत्पादन राज्यात झाले. तेवढेच उत्पादन मागील दोन-तीन वर्षांत पडलेल्या सरासरी केवळ ७५ टक्के पावसात झाले, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याने विकासाचा वेग थोडा वाढवला तर २०२५ पर्यंत महाराष्टÑात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. ‘फिनटेक’ धोरणामुळे मुंबई-पुणे दरम्यान वित्त तंत्रज्ञानाचा हब उभा होऊन त्यातून पुढील दोन वर्षांत ५० हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा त्यांनी केला.
आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, मुंबई शेअर बाजाराचे सीईओ आशिषकुमार चौहान, इंडिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष शशी डोवाल यांनीही विचार मांडले. या परिषदेचा समारोप शनिवारी होणार आहे. त्यामध्ये निती आयोगाचे सीईओ, उपाध्यक्ष यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील उद्योजक सहभागी होणार आहेत.

‘आधी ५ लाख कोटी’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला १० लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पण १० लाख कोटींआधी ५ लाख कोटी डॉलर्सचा विचार व्हायला हवा. ही ५ लाख कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक देशात आणण्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबतचे धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.

२७ वर्षांचा विकास दर ९ टक्के - जयंत सिन्हा
याआधीच्या सरकारांनी देशाचा विकास केला नसल्याची ओरड भाजपाकडून होते. पण मागील २७ वर्ष देशाचा विकास दर ९ टक्के राहिल्याचे भाजपाचे केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनीच सांगितले. त्यामुळेच १९९१ मध्ये २२,५०० कोटी डॉलरची देशाची अर्थव्यवस्था आज २.५० लाख कोटी डॉलर्सवर पोहोचली. आता १० लाख कोटी डॉलर्ससाठी ७ टक्के दरच आवश्यक असेल, असेही ते म्हणाले.