अर्थसंकल्प तरतुदीतील ४०% निधी खर्च; ‘सामान्य लोकांचे बजेट’ जाहीर

राज्याच्या २०१७-१८ सालच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी राज्य सरकारने केवळ ४० टक्केच निधी खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन संघटनेने उघडकीस आणली आहे.

मुंबई : राज्याच्या २०१७-१८ सालच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी राज्य सरकारने केवळ ४० टक्केच निधी खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन संघटनेने उघडकीस आणली आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघात बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे निमंत्रक अमित नारकर यांनी ही माहिती दिली, तसेच सामाजिक क्षेत्रातील आरोग्य, शिक्षण, एकात्मिक बालविकास आणि शालेय पोषण आहारासाठी एकूण ३३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे आवाहन केले.
नारकर यांनी सांगितले की, गेल्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केल्याचा दावा सरकारने केला. मात्र, शेतीसाठीच्या तरतुदीपैकी केवळ ५१ टक्केच निधी खर्च झाल्याची माहिती आहे. याउलट ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि पोषणासाठी ४५ ते ६३ टक्के निधी खर्च झालेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, अन्नसुरक्षा, जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकामासाठीचा ९० टक्के निधी पडून असल्याची माहिती आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचा विषय असलेल्या गृहबांधणी आणि पर्यावरणासाठी तर ५ टक्के निधीचाही वापर झालेला नाही. त्यामुळे सरकार जनतेला नेमक्या कोणत्या सुविधा पुरवित आहे? हा प्रश्न उपस्थित होतो. निधी पडून राहिल्याने खासगी क्षेत्राला त्यात घुसखोरी करण्याची संधीच सरकार उपलब्ध करून देत असल्याचा संशयही नारकर यांनी व्यक्त केला.
अर्थतज्ज्ञ रवी दुग्गल यांनी कर रचनेवरून सरकारवर धक्कादायक आरोप केले. दुग्गल म्हणाले, दुसरे श्रीमंत राज्य असूनही महाराष्ट्र कर संकलनात बराच मागे आहे. २०१६-१७ साली तामिळनाडूने दरडोई २१ हजार ३२० रुपये महसूल गोळा केला असताना, महाराष्ट्राने मात्र १८ हजार १५३ रुपयेच गोळा करता आले. तर त्याच वर्षात तामिळानाडूने दरडोई १६ हजार ३६१ रुपये इतका कर महसूल गोळा केला असताना, महाराष्ट्राला मात्र दरडोई १४ हजार १०४ रुपयेच कर महसूल गोळा करता आला.
गंभीर बाब म्हणजे, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापर्यंत महाराष्ट्रात थकीत कराची एकूण रक्कम ही १ लाख ०९ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. वर्षागणिक त्यात १५ हजार कोटींहून अधिक रकमेची भर पडत आहे. करवसुली यंत्रणा सक्षम केली, तर राज्याचा महसूल वाढेल. तोच निधी सामाजिक क्षेत्राच्या विकासात वापरता येईल, अशा शिफारशी दुग्गल यांनी सुचविल्या आहेत.

जनतेचा अर्थसंकल्प करण्यासाठी...
राज्याला सामाजिक क्षेत्रात भरीव तरतूद करण्यासाठी किमान ३३ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. महसूल संकलनात महाराष्ट्राने तामिळनाडूची बरोबरी साधली, तरी राज्याच्या तिजोरीत ३८ हजार ३८६ कोटी रुपयांची भर पडेल.
दारूवरील अबकारी कर आणि मूल्यवर्धित कर या दोन्हींमध्ये वाढ केली, तर राज्याच्या कर महसुलात मोठी भर पडेल. तामिळनाडूच्या धर्तीवर वाढ केल्यास, राज्याच्या तिजोरीत २९ हजार ३१६ कोटी रुपयांची भर पडण्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

2017-18
या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांसाठी
एकूण ३ लाख ६९ हजार १८५
कोटी रुपयांची तरतूद केली
होती. त्यातील केवळ १ लाख ५० हजार ५४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा आकडा ४० टक्के इतकाच आहे.