विकासकामांचा ३५ टक्के निधी वाया? पूल, घनकचरा व्यवस्थापनावर प्रशासनाकडून अधिक खर्च

एकूण तरतुदीपैकी विकासकामांचा ३५ टक्क्यांहून अधिक निधी वाया जाण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पालिकेचा आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत मांडला जाणार असतानाच चालू आर्थिक वर्षातील तरतुदी व खर्चाचा आढावा प्रशासनाकडून घेतला जात आहे.  पालिकेच्या पूल, कोस्टल रोड, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने विकासकामांवर ६० टक्क्यांहून अधिक खर्च केला आहे. तर सर्वात कमी ३० टक्क्यांहून कमी खर्च जीएमएमएलआर, अग्निशमन दल, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाकडून झाला आहे. एकूण तरतुदीपैकी विकासकामांचा ३५ टक्क्यांहून अधिक निधी वाया जाण्याची शक्यता आहे.

२०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी केलेल्या एकूण तरतुदींपैकी ५२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत १८ हजार ९९१ कोटी विविध विकासकामांवर खर्च करण्यात आले.  प्राणी संग्रहालयाकडून एकूण तरतुदीपैकी केवळ २ टक्केच खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. तर, चालू आर्थिक वर्षात ५९ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पातील अनेक भांडवली तरतुदी अद्याप कागदावरच असल्याचे दिसून आले आहे.

आरोग्य विभागावर ५३ टक्के खर्च

चालू वर्षात पालिकेने आरोग्य विभागासाठी ७,१९१.१३ कोटींची तरतूद केली होती. त्यात भांडवली खर्चासाठी १,७१६ कोटींच्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यापैकी ६५३ कोटी म्हणजेच केवळ ३८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तर, वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठीच्या निधीपैकी सात टक्के निधी खर्च झाला आहे. एकूण तरतुदीच्या ५३ टक्के निधी आरोग्य सेवेवर खर्च झाला आहे.

अजून ३ महिने बाकी

आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने असून, या काळात अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रस्ते विभाग, पूल, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता, सागरी किनारा मार्ग, अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या तरतुदी वापरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. 

बेस्ट उपक्रमावर ७९.३९ टक्के खर्च

• ‘बेस्ट’साठी पालिकेने ९२८ कोटींच्या क्रेडिट नोटची तरतूद केली होती.
• त्यातील ७९ टक्के निधीचा वापर पालिकेने केला आहे. 
• या शिवाय उद्यान विभागावर ९० कोटी रुपये, अग्निशमन विभागावर ६६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 
• विकास आराखड्यातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ २९.५७ टक्के निधी वापरण्यात आला.
• यासाठी एक हजार ५० कोटींची तरतूद होती. त्यापैकी २३६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.