Join us  

ॲडमिशनचे टेंशन नकाे, ‘आरटीई’साठी २९ हजार जागा; यंदा एक हजार शाळा, २३ हजार जागांमध्ये वाढ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 17, 2024 9:46 AM

‘आरटीई’अंतर्गत महापालिका आणि खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला मंगळवारी सुरुवात झाली.

मुंबई : ‘शिक्षण हक्क  अधिनियम’ अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत महापालिका आणि खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला मंगळवारी सुरुवात झाली. यंदा आरटीईअंतर्गत मुंबईतील १,३८३ पात्र शाळांमध्ये २९ हजार १४ जागा उपलब्ध आहेत. यापूर्वी ही प्रक्रिया फक्त विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी लागू असायची. मात्र, या वर्षापासून महापालिकेच्या शाळांचाही समावेश केल्याने १ हजार शाळांची वाढ झाली असून, जवळपास २३ हजार जागांमध्ये वाढ झाली आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी आरटीईअंतर्गत दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकांकरिता  विद्यार्थ्याच्या घरापासून १ किलोमीटर अंतरावरील खासगी शाळेत २५ टक्के आरक्षित कोट्यातून मोफत प्रवेश दिले जातात. यंदा ‘आरटीई’अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेशाची अंतिम मुदत ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत असणार आहे. त्यापूर्वी पालकांनी आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन पालिका शिक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. या प्रवेशासाठी पालकांना महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहेत. 

आरटीईअंतर्गत मुंबईतील एस. एस. सी. बोर्डाच्या १३१९ तर अन्य ६४ अशा मिळून १३८३ पात्र शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेशासाठी २९ हजार १४ जागा उपलब्ध आहेत. यामध्ये एस. एस. सी. बोर्ड २७ हजार ८६९ तर अन्य ११४५ जागांचा समावेश आहे. यंदा वाढलेल्या जागांमुळे विद्यार्थ्यांना घरापासून १ किलोमीटरच्या आत असणाऱ्या शाळेत मोफत प्रवेश मिळणार आहे. दुसऱ्यांदा प्रवेशास बंदी ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतला आहे, अशांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरून पुन्हा प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास प्रवेश रद्द होईल, असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांनी स्पष्ट केले आहे. 

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पाल्याच्या प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहेत. प्रवेश प्रक्रियेच्या अर्जासोबत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता असणार नाही - राजेश कंकाळ, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षण विभाग, मुंबई महापालिका

टॅग्स :मुंबईशाळाशिक्षण हक्क कायदा