देवनार डम्पिंगच्या कचऱ्यासाठी २,३०० कोटी; तीन वर्षांत १८५ लाख टन कचऱ्यावर होणार प्रक्रिया

दोन हजार ३६८ कोटींच्या कंत्राटाची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : देवनार डम्पिंग ग्राउंडमधील १२५ एकर जागा धारावीच्या पुनर्विकासासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला गती मिळावी, यासाठी तेथील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून जमीन रिकामी करावी, असे निर्देश महसूल आणि वनविभागाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, डम्पिंगच्या ११० हेक्टर जमिनीवरील १८५ लाख टन कचऱ्यावर बायोरेमिडिएशनची प्रक्रिया करून तो हटवण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्तीचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. येत्या तीन वर्षांत हा कचरा हटवण्यात येणार असून, त्यासाठी दोन हजार ३६८ कोटींच्या कंत्राटाची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. 

१९२७ पासून आतापर्यंत देवनार डम्पिंगवर १८५ लाख टन कचरा टाकण्यात आला आहे. सध्या मुंबईत दररोज सुमारे सहा हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. ६०० मेट्रिक टन कचरा देवनार, तर उर्वरित कचरा कांजुरमार्ग डम्पिंगवर टाकला जातो. मात्र, देवनार डम्पिंगमधील २३५ पैकी १२५ एकर जागा धारावी पुनर्विकासाला देण्याचा निर्णय पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी सरकारने घेतला. या डम्पिंगवरील ७५ एकर जमिनीवर कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला जात असून, तो ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कार्यान्वित होईल. तर, उर्वरित जागा पालिकेला कचरा डम्पिंगसाठीच उपलब्ध होणार आहे. देवनारची जागा सरकारने पालिकेला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी सरकारनेही देवनारमधील काही जागा पालिकेकडून पुन्हा ताब्यात घेतली. 

पुढील टप्प्यात या प्रक्रियांचा समावेश

४० मीटर उंचीच्या कचऱ्याच्या ढिगांचे खोदकाम यांत्रिक पद्धतीने करणे 
कचऱ्यातील पुनर्वापर करण्यासारखे, धातूमिश्रित, रासायनिक घटक वेगळे करणे 
बायोरेमिडिएशनसाठी सेंद्रिय कचऱ्याचे बायो-कल्चरद्वारे विघटन करणे
सेंद्रिय पदार्थांचे पुनर्वापर आणि पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी आरडीएफचा वापर करणे
पुनर्वापरयोग्य पदार्थ अधिकृत पुनर्वापर विभागाकडे पाठवणे
प्रकल्पादरम्यान वैज्ञानिक पद्धतीने कचऱ्याचे उत्सर्जन, हवेचे प्रदूषण, भूजल प्रदूषण आदी पर्यावरणीय धोक्यांचे निरीक्षण करणे आणि घनकचरा अधिनियम २०१६ आणि केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे

धारावी प्रकल्पाकडून विनंती 

देवनार डम्पिंगवरील कचरा हटवून जमीन रिकामी करून देण्याबाबतची विनंती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने ३ जानेवारी २०२५ रोजी पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार या डम्पिंगवरील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून सरकारने ज्या स्थितीत जमीन दिली होती, त्या स्थितीत ती रिकामी करून देण्याची सूचना महसूल आणि वनविभागाने केली होते. त्यामुळे देवनार डम्पिंगवरील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचे ठरवले आहे. २०२३ मध्ये बैठकीतील निर्णयानुसार कचऱ्यातील घटकांचा अभ्यास करून बायोरेमिडिएशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

पालिकेच्या निधीतून खर्च का?

देवनार डम्पिंगवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना पर्यावरणाची हानी होऊ नये, यासाठी पालिकेकडून बायोरेमिडिएशनची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. मात्र, देवनारची जागा धारावी पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकाला दिली जात असताना त्या जागेवरील कचरा हटवण्यासाठी पालिकेच्या सार्वजनिक निधीतून का खर्च केला जात आहे, असा प्रश्न वॉचडॉग फाउंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात विचारला आहे. डम्पिंगवरील बायोरेमिडिएशन प्रक्रियेचा फायदा हा विकासकाला होणार आहे. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत, निविदा प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी. तसेच कोणताही प्रकल्प येथे राबवू नये, अशी मागणी ‘वॉचडॉग’ने केली आहे. 

एकूण कचरा प्रक्रिया : 

अंदाजे २३०० मेट्रिक टन/दिवस
वाहनांची संख्या : अंदाजे १२००/दिवस
प्रकल्पाची किंमत : रु. २,३८६ कोटी
कराराचा कालावधी : ३ वर्षे, यंत्रसामग्री आणि कर्मचाऱ्यांसह