मुंबई : मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या रखडलेल्या बांधकामांना आता वेग येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून २१ कोटींच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीपैकी ६० टक्के निधीच्या वापराला नुकताच हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.
मुंबई पोलीस दलात ५० हजारांवर मनुष्यबळ असून त्यांच्या कार्यालयीन व निवासी इमारतीची बांधकामे, दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. त्यासाठी आयुक्तालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ३५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याचे वितरण अद्याप करण्यात आलेले नव्हते.
आर्थिक काटकसरीच्या धोरणाचा फटका या निधीला बसला असून मंजूर असलेल्या निधीपैकी केवळ ६० टक्के निधीच्या वितरणाला गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या वर्षी ३५ नव्हे तर २१ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. या निधीचा वापर प्रामुख्याने पूर्णत्वाला आलेली कामे, अपूर्ण कामे व त्यानंतर नवीन कामे या क्रमाने प्राधान्य द्यावयाचा आहे. तरतुदीतील उर्वरित ४० टक्के निधीची उपलब्धता आवश्यकतेनुसार करण्यात येईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.