High Court Decision On 2006 Mumbai Train Blasts Case: मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या ११ जुलै २००६ च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ दोषींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालायने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे. या प्रकरणी ७ जणांना जन्मठेप, तर ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर दोषींची निर्दोष मुक्तता झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे खळबळ उडाली असून, यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकरणात पुढे काय होणार, सरकारकडे कोणते पर्याय असतील, यावर कायदेतज्ज्ञांनी भाष्य केले.
मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास लोकलमध्ये एकूण ७ ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. माटुंगा, माहीम, बांद्रा, जोगेश्वरी, बोरीवली, कांदिवली, मीरारोड या रेल्वे स्थानकांदरम्यान स्फोट झाले होते. यात २०९ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. तर ७०० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले होते. मुंबई लोकलमध्ये सायंकाळी गर्दी असते. त्यामुळे जास्तीत जास्त जीवितहानी होईल, याच हेतूने हे बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. तपासानंतर हे स्फोट लष्कर-ए-तैयबा आणि सिमी या दहशतवादी संघटनांनी घडवले, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाला जवळजवळ सर्वच सरकारी वकिलांचे युक्तिवाद अपूर्ण वाटले. तसेच दोषींविरोधात केवळ शंकेपलिकडे कोणतेही सबळ पुरावे तपास यंत्रणा सादर करू शकली नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
संबंधित यंत्रणा कमी पडल्या, असेच म्हणावे लागेल
आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते, तेव्हा सर्व कागदपत्रे, पुराव्यांची पडताळणी होते. त्या पडताळणीमधून जो पुरावा समोर येईल तो विश्वास वाढवणारा किंवा आरोपींचा दोष दाखवणारा असायला हवा, हे न्यायालय लक्षात घेते. न्यायालय आरोपीची निर्दोष मुक्तता करत असेल, तर पोलिसांनी जो पुरावा सादर केला किंवा ज्याची मांडणी करण्यात आली, तो पुरावा आरोपींना दोषी ठरवण्याएवढा निश्चितच सबळ नव्हता असे आपल्याला म्हणावे लागेल. अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात जर निर्णय विरुद्ध गेला असेल तर संबंधित पोलीस यंत्रणा व राज्य सरकार कमी पडल्या असेच आता म्हणावे लागेल. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊ तपास व्हायला हवा होता. जो काही पुरावा मिळाला तो सबळपणे सादर करायला हवा होता. पण तसे झालेले दिसते नाही. यापुढे मुंबई उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे हाच पर्याय आहे, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रदीप घरत यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयाला कितपत आव्हान देता येईल हे समजू शकेल
सत्र न्यायलयाने जो निकाल दिला, त्याची संपूर्ण छाननी आणि पडताळणी उच्च न्यायलयाने केली असेल. त्यामुळे उच्च न्यायलयाला वाटले की, आरोपींना शिक्षा होण्याच्या लेव्हलचा तो पुरावा नाही. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत हाती येईल त्यावेळेसच या निर्णयाला कितपत आव्हान देता येईल हे समजू शकेल, असेही प्रदीप घरत यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुंबई लोकल बॉम्बस्फोटतील सगळेच आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे एक नागरिक म्हणून मला दुःख झाले आहे आणि ते प्रत्येकालाच झाले असणार आहे, यात शंका नाही. प्रश्न असा आहे की, सरकारला आता या निकालाची पुन्हा एकदा चाचपणी करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागेल. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयात या निकालावर स्थगिती मागितली गेली असेल, तर आरोपींची लगेच सुटका होणार नाही. परंतु, असे काही नसेल, तर सरकारला याबाबत अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल. तसेच निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील आणि शिक्षेविरुद्ध अपील हे तातडीने चालवले गेले पाहिजे. काही खटल्यात आरोपी सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटतात, त्याविरोधात सरकार अपील करते. परंतु, त्याची सुनावणी बरेच वर्ष होत नाही आणि तो निर्णय फिरल्यानंतर धक्का बसू शकतो. ज्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झालेली आहे, त्याचे अपील तातडीने लागले पाहिजे. परिणामतः सरकारला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावी लागेल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि भाजपा खासदार उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे.