१९९६ पूर्वीचे पुरावे आणायचे तरी कुठून?

अध्यादेशातील याच बाबींमुळे बीडीडी चाळीतील अनेक रहिवासी अडचणीत आले आहेत.

मुंबई : वरळी, परळमधील ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि शिवडीमधील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीला मंगळवारी सरकारने हिरवा कंदील दाखविला. मात्र, घराच्या पात्रता निश्चितीसाठी १९९६ पूर्वीचे पुरावे आणायचे कुठून? असा प्रश्न अनेक रहिवाशांना सतावत आहे.
सरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार बीडीडी चाळीतील घरांच्या पात्रता निश्चितीसाठी, १३ मे १९९६ पूर्वीची भाडेपावती, भाडेकरारनामा, वीजबिल, टेलिफोन बिल आणि १९९६ पूर्वीच्या मतदार यादीतील नाव आदी तपशील आता रहिवाशांना सादर करायचा आहे. तर अनधिकृत हस्तांतरण प्रकरणात वारसा हक्क, नातेवाईक, शासन, न्यायलयीन प्रविष्ट प्रकरणी दिलेल्या निकालानुसार झालेले हस्तांतरण वगळून, इतर प्रकारच्या अनधिकृत निवासी गाळ्यांसाठी भाडेकरूंना २२ हजार ५०० रुपये आणि व्यावसायिक भाडेकरूंना ४५,००० रूपये दंड आकारण्यात येईल. अध्यादेशातील याच बाबींमुळे बीडीडी चाळीतील अनेक रहिवासी अडचणीत आले आहेत. सरकारने जुन्या अटी तशाच ठेवल्या आहेत. त्यात बदल केला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सध्याचेही पुरावे ग्राह्य धरावेत
अनेक रहिवाशांकडे १९९६ पूर्वीचे पुरावेच नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. सरकारने मंगळवारी काढलेल्या अध्यादेशानुसार पात्रता निश्चिती केली, तर १९९६ पूर्वीचे पुरावे नसल्याने बीडीडी चाळीतील अनेक रहिवासी अपात्र ठरतील. त्यामुळे सरकारने १९९६ पूर्वीचे नव्हे, तर सध्याचेही पुरावे ग्राह्य धरायला हवेत, अशी बीडीडी चाळीतील रहिवाशांची मागणी आहे.