सी लिंक कनेक्टरसाठी लागणार १९ हेक्टर जमीन; पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया सुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 3, 2025 14:12 IST2025-06-03T14:12:06+5:302025-06-03T14:12:20+5:30
आता समुद्रात रस्ता उभारणीचे काम सुरू आहे

सी लिंक कनेक्टरसाठी लागणार १९ हेक्टर जमीन; पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया सुरू
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या जुहू आणि वर्सोवा येथील कनेक्टरचा पश्चिम द्रुतगती महामार्गापर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. या विस्तारित कनेक्टरच्या कामासाठी १९ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील १.३७ हेक्टर जमीन वन विभागाची असणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने १७.७ किमी लांबीच्या सी लिंकच्या उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. त्यानुसार सागरी मार्गावर आठ मार्गिका बांधल्या जाणार आहेत. यातील मुख्य सागरी सेतू ९.६० किमीचा असून, तो समुद्रात ९०० मीटर आतमध्ये असणार आहे.
आता समुद्रात रस्ता उभारणीचे काम सुरू आहे. या सागरी सेतूला कार्टर रोड, वर्सोवा, जुहू येथे कनेक्टर असणार आहेत. यापूर्वी जुहू येथील कनेक्टर गझधरबंद येथे येणार होता. मात्र, आता तो जुहू तारा रोडनजीक दौलतनगर जंक्शनला जोडला जाणार आहे. या कनेक्टरचा १२५० मीटरने विस्तार केला जाणार आहे. यातून वाहनांना थेट पश्चिम द्रुतगती मार्गावर विनाअडथळा जाता येईल. तर वर्सोवा येथील कनेक्टर यापूर्वी नाना-नानी पार्कजवळ येणार होता. मात्र, या कनेक्टरमुळे परिसरात वाहतूककोंडीची शक्यता होती. त्यामुळे आता वर्सोवा कनेक्टरचा विस्तार
जुहू-वर्सोवा लिंक रस्त्यावरील वृंदावन गुरुकुलपर्यंत केला जाणार आहे. या कनेक्टरचा सुमारे १७५० मीटरने विस्तार केला जाणार आहे. त्यातून पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर पोहोचण्याचे वाहनांच्या मार्गातील अडथळे दूर होणार आहेत.
पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया सुरू
सी लिंक कनेक्टरच्या विस्तारित मार्गात काही भाग हा कांदळवन परिसरात येत आहे. यात वर्सोवा कनेक्टरच्या भागात प्रामुख्याने हे कांदळवन आहे. त्यामुळे हे कांदळवन तोडण्यासाठी पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया एमएसआरडीसीने सुरू केली आहे.
अतिरिक्त मार्गासाठी होणार ५०१ झाडे बाधित
एमएसआरडीसीकडून जुहू आणि वर्सोवा कनेक्टरचा विस्तार केला जाणार आहे. वर्सोवा कनेक्टरच्या भागात एकूण ५०१ झाडे येत आहेत. त्यातील १२५ झाडे तोडावी लागणार आहेत. तर जुहू कनेक्टरच्या भागात एकूण १९१ झाडे येत आहेत. त्यातील ५३ झाडे तोडावी लागणार आहेत. पर्यावरण मंजुरीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातून ही बाब समोर आली आहे.