मुंबई : राज्यातील शहरांपैकी १५२ शहरांसाठी १८५६ कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. ३१ मार्चपूर्वी आणखी ४८ शहरांसाठी असा प्रकल्प मंजूर केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत दिली. औरंगाबाद येथील कचरा प्रश्नावरील चर्चेवरील उत्तर देताना ते बोलत होते.औरंगाबादमधील कचरा व्यावस्थापनाचा अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महापालिकेला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही. ८६ कोटींच्या या प्रकल्पातील ३० कोटी केंद्र सरकार देणार असून उरलेल्या ५६ कोटींचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. यातील तात्पुरत्या योजनांवर साधारण अडीच कोटी, अल्पकालीन योजनांवर २३ कोटी आणि दीर्घकालीन योजनांवर ६१ कोटी खर्च होणार आहे. दीर्घकालीन योजनेत बायोगॅस व कंपोस्ट प्रकल्प, क्षेपणभूमी व जमिनात मुरवल्या जाणा-या कच-याला कायमचे दाबून टाकण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश आहे. तात्पुरत्या योजनेत खड्डे करून त्यात प्रक्रिया केलेला कचरा मुरवण्यासाठी लागणारी साधने घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.औरंगाबादच्या विकास आराखड्यात घनकच-यासाठी जागाच ठेवण्यात आली नाही. ही जागा निश्चित केली जाईल. ८६ कोटींच्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांची समिती तयार केली जाईल. औरंगाबादमध्ये कच-याविरोधातील आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याप्रकरणी पोलीस आयुक्त तेजस्वी यादव यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. त्यांचा कार्यभार औरंगाबाद परिक्षेत्राच्या पोलीस महानिरीक्षकांकडे सोपविण्यात आले आहे. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) आणि पोलीस महासंचालकांची समिती या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करील, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.राज्यातील २३६ शहरांत कचरा विलगीकरणास सुरूवात झाली आहे. ४८ शहरांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त, ३३ शहरांमध्ये ६० ते ७५, ५५ शहरांमध्ये ५० ते ६०, ४० शहरांमध्ये ४० ते ५० आणि १७६ शहरांत ४० टक्क्यांपेक्षा कमी कचरा विलगीकरण होत आहे. कच-यापासून कंपोस्ट खत बनविण्याचे काम ३८ शहरांमधून केले जात असून राज्य सरकारने या खतासाठी हरित महाबीटी कंपोस्ट नावाचा ब्रँड तयार केला आहे. शेतक-यांकडून या ब्रँडला मोठी मागणी आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर अशा मोठ्या महापालिकांमध्ये कच-यापासून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.