नालेसफाईतील घोटाळेबाजांना १५ कोटींचा दंड; ‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशननंतर कारवाईला आणखी वेग

‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशनमधून नालेसफाईतील उघड झाला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईच्या नालेसफाईच्या कामात दरवर्षी कंत्राटदारांकडून हातसफाई होत असल्याचा आरोप पालिकेवर होत असल्याने यंदा पालिका आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत आहे. मोठ्या आणि लहान नाल्यांमधून गाळ उपसा केलेल्या कंत्राटदाराच्या कामांचे व्हिडीओ हे एआय तपासत आहे. त्यामुळे पालिकेला काही कंत्राटदारांची चलाखी लक्षात आली असून, व्हिडीओ आणि चित्रांच्या माध्यमातून नालेसफाईतील घोटाळे उघड झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने कंत्राटदारांना १५ कोटींचा दंड ठाेठावला आहे. 

‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशनमधून नालेसफाईतील उघड झाला होता. गाळाचे प्रमाण कमी-जास्त दाखवणे. गाळामध्ये राडारोडा भरणे, जुने व्हिडीओ अपलाेड करणे, गाडीचे व्हिडीओ अपलोड करताना चलाखी केल्याचे प्रकार स्टिंग ऑपरेशनमधून उघड झाले. त्यानंतर गुन्हाही दाखल झाला आहे. महापालिकेने आता नालेसफाईच्या घोटाळ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

नाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठी निविदा प्रक्रियेने शहर आणि उपनगरांसाठी २३ कंत्राटदारांची निवड केली आहे. आतापर्यंत ८९ टक्के गाळ उपसा केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. 

असा घोटाळा उघड

नाल्यांमधून गाळ काढण्याच्या कामांसाठी कंत्राटदाराला फोटोसह ३० सेकंदांचा व्हिडीओ बंधनकारक आहे, तर लहान नाल्यांमधून गाळ काढण्यापूर्वीचे आणि नंतरचे सीसीटीव्हीद्वारे चित्रीकरण बंधनकारक असून, या सगळ्याचे विश्लेषण एआयमार्फत केले जात आहे. 

काढलेली चित्रे आणि व्हिडीओ रिअल टाइम जिओ-टॅगसह बंधनकारक आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जिओ टॅग असलेले व्हिडीओ आणि चित्रे असतील, तर ते पालिकेकडून ग्राह्य धरले गेले नाहीत. शिवाय गाळ उपसा केल्यानंतर गाड्यांच्या फेऱ्यांची मोजणी एआयमार्फत होत असल्याने हे घोटाळे उघड झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

एआयच्या माध्यमातून नालेसफाईच्या कामातील विविध त्रुटींबाबत कंत्राटदारांवर दंडाची आकारणी केली आहे. आतापर्यंत एकूण १५ कोटींपेक्षा जास्त दंड आकारण्यात आला आहे. - अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका.