मुंबई : गेले दोन दिवस मुंबई शहरामध्ये पडलेल्या बेसुमार पावसामुळे झोपडपट्टी तसेच चाळीत राहणाऱ्या लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.त्यांच्या घरातील पलंग, कपाट, टीव्ही, घरगुती सामान इत्यादी सगळ्याचं अतोनात नुकसान झाल्यामुळे घरटी रु. १०,०००/- ची मदत तातडीने जाहीर करावी अशी मागणी कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना एका पत्राद्वारे पत्र केली आहे.
कालच मुंबई महापालिका आयुक्तांनी या पावसाच्या संदर्भात बोलताना हे एक छोटं वादळ असल्याचे म्हटले आहे. अवघ्या 12 तासात मुंबईत 294 मिमी एवढा पाऊस झाला, याचाच अर्थ ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. दरवर्षी प्रमाणे केवळ तुंबणारे पाणी अशी परिस्थिती नसून ही नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि त्यामुळे या दोन दिवसामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीला नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करून मदत करण्याची मागणी आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हातावर पोट असणारे लोकं तसेच चाळींमधील निम्न-मध्यमवर्गीय अशा सर्वच लोकांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागल्यामुळे मुळातच त्यांच्याकडे कुठल्याही स्वरूपाची आर्थिक बचत आता राहिलेली नाही. अशा काळामध्ये हे अतिवृष्टीचे संकट आल्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना अशी सर्वसामान्य माणसाची स्थिती झाली आहे. कोरोना महामारीत राज्य सरकारने एका दमडीची ही मदत केली नाही. आज शिधावाटप दुकानावर जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचं धान्य देखील मिळालेलं नाही अशी परिस्थिती आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता या नैसर्गिक आपत्ती नंतर सरकारने नजर अंदाजाने सर्वेक्षण करावे अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
गेल्या सरकारने अवकाळी पावसानंतर गावशः सर्वेक्षण करण्याचे आदेश काढले होते, तसेच घरटी सर्वेक्षण न करता वस्तीशः सर्वेक्षण करण्याचे आदेश काढण्यात यावेत आणि घरटी रु. १०,०००/- ची पहिली मदत ही तातडीने देण्यात यावी अशीही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
कोरोनाच्या संपूर्ण कालखंडामध्ये उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची एकही बैठक आतापर्यंत झालेली नाही. या एवढ्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती नंतर तरी उपनगर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना उपनगरातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे आदेश आपण द्यावेत अशीही मागणी आमदार भातखळकर यांनी केली आहे.
प्रत्यक्ष बैठकीमुळे संसर्ग होण्याची भीती त्यांना वाटत असेल तर किमान दृक-श्राव्य माध्यमातून तरी बैठक घ्या. लोकांच्या समस्या व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणं ऐकणे हे सरकारचे प्राथमिक काम आहे असे त्यांनी शेवटी पत्रात नमूद केले आहे.