मुंबई : २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत मुद्रांक शुल्कापोटी राज्य सरकारला किमान ३० हजार कोटींचा महसूल मिळेल असा अंदाज मार्च, २०२० मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, ३० सप्टेंबर रोजी निम्मे आर्थिक वर्ष सरल्यानंतरही तिजोरीत जेमतेम ४,२५८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पहिल्या सहामाहीत तब्बल १० हजार कोटींची तूट आली आहे.
अर्थसंकल्प जाहीर होत असतानाच कोरोना राज्यात दाखल झाला होता. त्याचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच लाँकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे मालमत्तांचे खरेदी विक्रीसह मुद्रांक शुल्काचा महसूल मिळवून देणारे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. महिन्याकाठी अडीच हजार कोटींचे सरासरी उत्पन्न अपेक्षित असताना एप्रिल महिन्यांत जेमतेम साडे तीन कोटी रुपये जमा झाले होते. मे आणि जून महिनाही कोरडाच गेल्यानंतर जुलै महिन्यापासून व्यवहारांची संख्या वाढू लागली आहे. सप्टेंबर महिन्यांत तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त व्यवहारांची नोंद झाली आहे. मात्र, गेल्या वर्षी या महिन्यांत सुमारे २८०० कोटींचा महसूल प्राप्त झाला असताना यंदा ती झेप फक्त ९०० कोटींपर्यंतच गेली आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलतीमुळे उत्पन्न घटले आहे. तसेच, मोठ्या किंमतीचे व्यवहार नोंदविले जात नसल्यासा परिणामही महसूलावर झाला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरअखेरीपर्यंत किमान १४ ते १५ हजार कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तिजोरीत ४,२५८ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत.
पुढील सहामहीत सवलतीमुळे घटणार उत्पन्न
सप्टेंबर महिन्यांत घरांच्या खरेदी विक्रीला चालना मिळत असल्याचे दिसत आहे. पुढील सहा महिन्यांत घरांची मागणी वाढली तरी त्या व्यवहारांवर आकारल्या जाणा-या मुद्रांक शुल्कात डिसेंबरपर्यंत तीन टक्के आणि जानेवारी ते मार्च या कालावधीत दोन टक्के सवलत सरकारने जाहीर केली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत आठ ते दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल जमा होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षांत अपेक्षेपेक्षा निम्मा महसूल सुध्दा सरकारला मिळणार नाही असेच चित्र आहे.