महिला सुरक्षेसाठीचे १०० कोटी रुपये अजूनही कागदावरच? अॅप विकसित करण्यासाठी महापालिकेला मुहूर्त मिळेना

महिलांच्या सुरक्षेबाबत पालिका किती गंभीर आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईत महिलांना सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व सुविधा एका छताखाली मिळाव्यात, या हेतूने महापालिकेने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अॅप विकसित करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्याकरिता १०० कोटींची तरतूदही केली होती. मात्र, अद्याप या अॅपच्या कामाला मुहूर्त मिळालेला नाही.

महिलांची वैयक्तिक, तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून गोपनीय असलेली माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, पालिका प्रशासनाने उपाययोजना व कार्यपद्धती राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून मोबाइल अॅप विकसित करण्याचे ठरविले. मात्र, प्रत्यक्षात आजमितीस पालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला हे अॅप विकसित करण्यास वेळच मिळालेला नाही.

निवडणुका झाल्या तरीही पत्ता नाही

निवडणुकांमुळे पालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना अॅपचे काम हाती घेता आले नाही. मात्र, केंद्रात आणि राज्यात नवीन सरकार येऊनही या अॅपसाठी प्रशासनाला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत पालिका किती गंभीर आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विविध योजना, कायद्याबाबत जागृती

महिलांना स्वसंरक्षण करण्याकरिता प्रशिक्षण, सरकारच्या विविध योजनांचा प्रचार व प्रसिद्धी करणे, डिजिटल सुरक्षा अॅप बनविणे, संकटग्रस्त महिलांकरिता आवश्यक त्या सर्व सुविधा एका छताखाली पुरविणे, महिलांसाठीच्या कायद्यांबाबत जागृती करणे, महिला सुरक्षेच्या अनुषंगाने इतर आवश्यक उपक्रम व उपाययोजनांसाठी अॅप विकसित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता.

पालिकेचे म्हणणे काय?

अॅपमध्ये नजीकचे पोलिस ठाणे, रुग्णालय, शौचालय याबाबतची माहिती, कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिला अत्याचाराबाबतची तक्रार नोंदणीसाठीची सुविधाही महिलांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अॅपसाठी आवश्यक माहिती, समन्वयक अधिकारी यांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित विभागांशी समन्वय साधून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्यात येणार आहे. त्यानंतर अॅप बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.