लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मानसिक आजारातून बरे झाल्याचे दहा वर्षांपूर्वीच प्रमाणपत्र देऊनही ३७९ रुग्ण मनोरुग्णालयातच राहत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. या रुग्णांच्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देश न्यायालयाने आढावा घेणाऱ्या समितीला दिले.
१२ वर्षांपासून ठाणे मनोरुग्णालयात असलेल्या रुग्णांच्या स्थितीबद्दल डॉ. हरीश शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुरू असून, त्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली. ही परिस्थिती गंभीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले असून, ज्या रुग्णांना ‘डिस्चार्जसाठी योग्य’ प्रमाणपत्र दिले आहे, ती प्रकरणे पुन्हा पुनरावलोकन मंडळासमोर पाठविण्याचा सल्ला दिला. ‘आतापर्यंत ३७९ रुग्णांना दोन मानसोपचारतज्ज्ञांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यांना तसे प्रमाणपत्र देऊन दहा वर्षे उलटली तरी ते मनोरुग्णालयातच राहत आहेत.
हे खरोखरच गंभीर आहे. या मानसोपचारतज्ज्ञांनी दिलेले प्रमाणपत्र जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पुनरावलोकन मंडळापुढे सादर करण्यात येते आणि त्यानंतर मंडळ निर्णय घेते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. अशा प्रकरणांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना सर्व पुनरावलोकन मंडळांना देण्यात येतील, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.
पाच वर्षे विलंबाने काम
२०१७ च्या मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यानुसार, राज्य सरकारला सर्व जिल्ह्यांमध्ये पुनरावलोकन मंडळे स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप आठ मंडळे स्थापन केली आहेत, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. या रुग्णांच्या पुनर्वसनाच्या समस्येवर लक्ष वेधण्यासाठी मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाकडे योजना नसल्याची बाब न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केली. दुर्दैवाने प्राधिकरणाची कृती या समस्येच्या गंभीरतेशी सुसंगत नाही. प्राधिकरणाने पाच वर्षे विलंबाने काम सुरू केले आहे. परिणामी त्यांचे उद्दिष्ट गाठण्यासही विलंब झाला आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी योजना आखा आणि त्याची रूपरेषा पुढच्या सुनावणीस सादर करा, असे मत नाेंदवत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.