Join us

नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना १,५९० कोटींची सरकारी थकहमी; थोपटे, कोल्हे यांचे कारखाने वगळले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 3, 2024 05:51 IST

११ कारखान्यांपैकी ६ कारखाने भाजप नेत्यांशी, तर  ५ कारखाने अजित पवार गटाच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित नेत्यांच्या ११ साखर कारखान्यांना १,५९० कोटी १६ लाख रुपयांची थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पहिल्या यादीत १३ कारखान्यांना १,८९८ कोटी रुपयांची थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नव्या आदेशात काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे आणि बिपीन कोल्हे यांच्याशी संबंधित कारखाने वगळण्यात आले. या ११ कारखान्यांपैकी ६ कारखाने भाजप नेत्यांशी, तर  ५ कारखाने अजित पवार गटाच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत.

पुण्याच्या राजकारणावरून अजित पवार यांनी थोपटे यांच्या कारखान्याला तर अहमदनगरच्या राजकारणावरून कोल्हेंच्या कारखान्याला राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विरोध केल्याचे समजते. 

थकहमी काय आहे ? : आर्थिक अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून कर्ज देण्यात येते. मात्र, या कर्जासाठी राज्य सरकारची थकहमी आवश्यक असते. 

थकहमी दिलेले कारखाने आणि कर्जाची रक्कम

- लोकनेते सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखाना (धारूर, बीड) -  ९७ कोटी ७६ (अजित पवार गटाचे आमदार प्रकाश सोळंके)- श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना, मंगळवेढा-९४ कोटी (भाजप नेते प्रशांत परिचारक)- वृधेश्वर सहकारी साखर कारखाना, पाथर्डी - ९३ कोटी (भाजप आमदार मोनिका राजळे)- लोकनेते मारुतीराव घुले पाटील सहकारी साखर कारखाना, नेवासा -१४० कोटी (अजित पवार गटाचे नेते नरेंद्र घुले-पाटील)- किसनवीर सह. साखर कारखाना, वाई, सातारा, - ३२७ कोटी (अजित पवार गटाचे आमदार मकरंद पाटील)- किसनवीर सह. साखर कारखाना, खंडाळा, सातारा - १४० कोटी (अजित पवार गटाचे आमदार मकरंद पाटील)- अगस्ती सहकारी साखर कारखाना, अकोले - ९४ कोटी (भाजपचे नेते मधुकरराव पिचड)- श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना, वारणानगर - ३२७ कोटी (भाजपला समर्थन केलेले आमदार विनय कोरे)- श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना, उमरगा - ९४ कोटी (भाजप नेते बसवराज पाटील)- अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखाना, अंबाजोगाई-८० कोटी (भाजप नेते रमेश आडसकर)- शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना, श्रीगोंदा-  १०३.४० कोटी  (अजित पवार गटाचे राजेंद्र नागवडे) 

टॅग्स :साखर कारखानेराज्य सरकार