...तर मूल्य वसूल होणार; आरक्षित वनक्षेत्रे तपासासाठी एसआयटी स्थापन

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करत ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या आरक्षित वनजमिनींचे खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांना गैर-वनीकरणाच्या उद्देशाने वाटप झाले आहे का? याचा छडा लावण्यासाठी राज्य सरकारने तालुकास्तरावर विशेष तपास पथके स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करत ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा प्रकरणांची चौकशी करून जमीन वनखात्याकडे पुन्हा सुपूर्द करणे किंवा सार्वजनिक हिताचा विचार करून जमिनीची किंमत वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. 

या मोहिमेसाठी स्थापन करण्यात आलेली तालुकास्तरीय पथके संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील. या पथकांमध्ये साहाय्यक वनसंरक्षक, भूमी अभिलेख आणि बंदोबस्त संचालनालयाचे प्रतिनिधी आणि गावच्या तलाठ्याचा समावेश असेल. गरज भासल्यास अतिरिक्त सदस्यांनाही या प्रक्रियेत सामील करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

पथकांवरील जबाबदारी

या पथकांवर अशा जमिनींची ओळख पटवणे, त्यांचे स्थान, विस्तार आणि सध्याची स्थिती यांचा तपशीलवार अहवाल तयार करणे तसेच सदर जमीन पुन्हा वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

...तर मूल्य वसूल होणार

ज्या ठिकाणी जमीन परत मिळवणे शक्य नाही किंवा मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी ते योग्य नाही, अशा प्रकरणांमध्ये जमिनीचे मूल्य वसूल करण्याची शिफारस ही पथके सरकारला करतील. राज्यभरातील वनजमिनींचे संरक्षण करणे आणि अनधिकृत हस्तांतरणास पायबंद घालणे हा या कारवाईमागचा मुख्य उद्देश आहे. या विशेष तपास पथकांच्या अहवालानंतर अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.