१० कोटी चौ. मीटर क्षेत्र 'एनडीझेड': वनमंत्री विश्वजित राणे 

खासगी वनक्षेत्रातून काढलेले ५५१ सर्व्हे क्रमांकही गोठवले; जुवारी उद्योगाच्या जागेसह खाजन, मिठागरांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: 'राज्यातील खाजन क्षेत्र, मीठागर, खारफुटी, आदींसह सुमारे १० कोटी चौरस मीटरहून अधिक जमीन पर्यावरण-संवेदनशील ठरवून ती 'नो डेव्हलपमेंट झोन' म्हणून अधिसूचित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे' अशी माहिती नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. येथे नगरनियोजन मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

याशिवाय राज्यातील खासगी वनक्षेत्रातून काढलेले ५५१ सर्व्हे क्रमांकही गोठविण्यात आले आहेत. यात जुवारी उद्योगाशीसंबंधित काही लाख चौरस मीटर जमिनीचाही समावेश आहे, असे मंत्री राणे यांचे म्हणणे आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलेला आहे असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील खाजन क्षेत्र, मिठागरे, खारफुटी, आदी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'शेतजमिनी, मिठागरे, खाजन क्षेत्रे, खारफुटी व सखल भाग मिळून १० कोटी चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्र नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणजेच 'एनडीझेड' म्हणून घोषित केले जाईल. 

एनडीझेडअंतर्गत येणाऱ्या सर्व्हे क्रमांकांची यादी सार्वजनिक करण्यात येईल. खारफुटीच्या संवर्धनासाठी वन खाते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मिष्ठी' या उपक्रमाची अंमलबजावणी करणार आहे. राज्य सरकारने १/१४ कायद्याअंतर्गत केवळ मर्यादित विकास आणि शेती वापरास परवानगी देणारा कायदा लागू केला आहे.

खारफुटींचे रक्षण

मांडवी आणि जुवारी नद्यांच्या दोन्ही काठांवर खारफुटी आहेत. हा परिसर पर्यावरण संवेदनशील असूनही काही ठिकाणी लोकांनी जमिनी घेतल्या आहेत. भविष्यात मातीचा भराव टाकून ही जमीन भरण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. तसे आम्ही होऊ देणार नाही. त्या जमिनींचे सर्व्हे क्रमांक फ्रीज करू, खासगी वन क्षेत्रातील ५५१ सर्व्हे क्रमांक फ्रीज केले जातील. या सर्व्हे क्रमांकांची माहिती सार्वजनिक केली जाईल. तरच त्याची माहिती लोकांना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

खाजन जमिनींचे मॅपिंग पूर्णत्वाकडे...

'गेल्या आठवडाभरात गोव्यातील खाजन जमिनींचे मॅपिंग जवळपास पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम पुढील आठ दिवसांत पूर्ण होईल. संबंधित सर्व्हे क्रमांक सार्वजनिक केले. खाजन जमीन, लागवडीयोग्य जमीन व सखल भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विकास परवानग्या दिल्या जाणार नाहीत. डोंगरकापणीलाही परवानगी नाकारली जाईल' असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

जुने गोवेचे संवर्धन करू

'गोव्यातील जुने गोवे, तसेच पुरातत्त्वीय महत्त्व असलेली धार्मिक स्थळे, संवेदनशील, वारसास्थळ क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विकास परवानग्या देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश नगर नियोजन खात्याला दिले आहेत. सर्व स्थळांच्या संवर्धनासाठी निर्णय घेतला आहे' असे मंत्री राणे म्हणाले.

दरम्यान, यापूवी टीसीपी खात्याने सहा लाख चौ. मी. क्षेत्र नो डेव्हलपमेंट झोन केलेले आहे. यात केरी येथील ६५ लाख चौ. मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. वाघेरी डोंगरही 'एनडीझेड' झाला आहे.

याबाबतच्या अधिसूचना गेल्या आठवड्यात जारी झाल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात जुने गोवे चर्च परिसरातील १ लाख चौ. मी जागा 'नो डेव्हलपमेंट झोन'मध्ये आणली गेली.

कालापूर, सांताक्रूझ आदीर चौ. मी. जागा एनडीझेड करण्यात आली. याविषयी लोकांच्या सूचना व हरकती सरकारने मागवल्या आहेत. टीसीपी खाते वनखात्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत असल्याचे मंत्री राणे यांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील शेतजमिनी व खारफुटीच्या जागा यांचे सरकार रक्षण करत असल्याचा दावा मंत्री राणे अलिकडे करत आहेत. याबाबत लोकांमधून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. काहीजणांनी या निर्णयांचे स्वागत केले आहे.