जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेडची (जेएएल) दिवाळखोरीसंदर्भातील कार्यवाहीला आव्हान देणारी याचिका राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, कंपनीविरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया (CIRP) सुरू करण्याचे निर्देश देणारे NCLT ने दिलेले आदेश कायम ठेवले आहेत. यातच, आज कंपनीचा शेअर 5% ने वाढून 7.57 रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या पाच दिवसांत हा शेअर 21% ने वाढला आहे. तर एका महिन्यात 22% ची वाढ नोंदवली गेली आहे.
मात्र दीर्घकाळाचा विचार करता या शेअरने गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसानही केले आहे. 2008 मध्ये या शेअरची किंमत सुमारे 300 रुपये होती. म्हणजे तेव्हापासून आतापर्यंत त्यात ९७% घट झाली आहे. या वर्षात हा शेअर आतापर्यंत 65% आणि एका वर्षात 60% ने घसरला आहे.
अपीलीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, ‘‘सर्व मुद्द्यांचा विचार करता, एनसीएलटीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नाही,’’ असे आम्हाला वाटते. हा आदेश तोंडी स्वरुपात देण्यात आला आहे. अद्याप विस्तृत आदेश जारी करणे बाकी आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अलाहाबाद खंडपीठाने, 3 जून 2024 रोजी दिलेल्या आदेशात, Insolvency and Bankruptcy Code 2016 अंतर्गत JAL विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. याच बरोबर, भुवन मदन यांची रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
ICICI बँकेने JAL विरुद्ध Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (IBC) च्या कलम 7 अंतर्गत दिवाळखोरी याचिका दाखल केली होती. ज्यात 16,000 कोटी रुपयांहूनही अधिकची थकबाकी झाल्याचा दावा केला होता. याशिवाय, भारतीय स्टेट बँकेनेही (एसबीआय) जेएएलविरुद्ध एनसीएलटीचा दरवाजा ठोठावला होता. यात 15 सप्टेंबर 2022 पर्यंत एकूण 6,893.15 कोटीच्या थकबाकीचा दावा करण्यात आला होता.
(टीप - येथे केवळ शेअरच्या परफॉर्मन्सची माहिती देण्यात आली आहे. शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक ही जोखमीवर अवलंबून असते. त्यामुळे, गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांचा सल्ला आणि मार्गदर्शन घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.)