India Post Bank IPO: पोस्ट ऑफिस चालवणाऱ्या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा (IPPB) आयपीओ येणार आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारनं आयपीपीबीमधील आपला हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित विभागानं आता केंद्र सरकार लिस्टिंगसाठी किती इक्विटी विकणार याची चर्चा सुरू केलीये. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. विश्वेश्वरन यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी सरकारला पत्र लिहून याबाबत मार्गदर्शन मागितलं आहे. आयपीपीबीची स्थापना टपाल विभागांतर्गत करण्यात आली. यामध्ये १०० टक्के इक्विटी सरकारच्या मालकीची होती.
त्याची गरज का भासतेय?
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, बँकिंग नियामकानं निर्धारित केलेल्या परवान्यांच्या अटींचं पालन करण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेला मार्च २०२६ अखेरपर्यंत शेअर बाजारात लिस्ट होणं आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या परवाना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पेमेंट बँकांना ५०० कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता मिळविल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत सार्वजनिक करणं आवश्यक आहे. हा निकष लक्षात घेता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक मार्च २०२६ पर्यंत सार्वजनिक होणं आवश्यक आहे. फिनो पेमेंट्स बँक ही या क्षेत्रातील एकमेव संस्था आहे जी सध्या लिस्टेड आहे. त्यांनी यापूर्वीच स्मॉल फायनान्स बँकेच्या परवान्यासाठी अर्ज केलाय.
२०१८ मध्ये सुरुवात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) सुरू केली. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे मूळ उद्दिष्ट १,६१,००० पेक्षा जास्त पोस्ट ऑफिस (ग्रामीण भागातील १,४३,०००) आणि १,९०,००० पेक्षा जास्त टपाल कर्मचाऱ्यांच्या टपाल नेटवर्कचा फायदा घेऊन बँकिंग सेवांपासून वंचित असलेल्या आणि कमी प्रमाणात बँकिंग सेवांचा लाभ घेणाऱ्यांचे अडथळे दूर करणं आणि शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणं आहे. ग्राहकांसाठी बचत आणि चालू खाती उघडण्याव्यतिरिक्त, आयपीपीबी सरकारला निधी हस्तांतरण आणि थेट लाभ हस्तांतरण देखील प्रदान करते.
(टीप- यामध्ये सामान्य माहिती देण्यात आलीये. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)