भारत-फ्रान्स टॅक्स करार! गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा; शेअर विक्री आणि लाभांशावरील 'टॅक्स'चे नियम बदलले

Income Tax : हा बदल थेट मोठ्या गुंतवणूकदारांना आणि कंपन्यांना उद्देशून आहे. परंतु, दीर्घकाळात तो गुंतवणूक वातावरण सुधारेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि व्यावसायिक सहकार्याला फायदा होऊ शकतो.

Income Tax : भारत आणि फ्रान्स या दोन देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने आज एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय करारातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एका नवीन 'दुरुस्ती प्रोटोकॉल'वर स्वाक्षरी केली आहे. या बदलामुळे कर नियमांमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार असून, दोन्ही देशांतील गुंतवणूकदारांना कराबाबतची स्पष्टता मिळणार आहे.

सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि भारतातील फ्रान्सचे राजदूत थिएरी माथू यांनी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली.

नक्की काय आहे हा 'DTAC' करार?'डबल टॅक्सेशन अव्हॉइडन्स कन्व्हेन्शन' (DTAC) हा असा करार आहे, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला किंवा कंपनीला एकाच उत्पन्नावर दोन वेगवेगळ्या देशांमध्ये दोनदा कर भरावा लागत नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन मिळते आणि कंपन्यांवरील कराचा बोजा कमी होतो.

नवीन करारातील ५ महत्त्वाचे बदल१. कॅपिटल गेन टॅक्स (भांडवली नफा कर)या दुरुस्तीनुसार, आता एखाद्या कंपनीचे शेअर्स विकल्यास त्यावर कर आकारण्याचा अधिकार त्या देशाला असेल, ज्या देशाची ती कंपनी 'रेसिडेंट' आहे. यामुळे कर अधिकारांबाबत असलेली पूर्वीची संदिग्धता संपुष्टात येईल.

२. लाभांश करलाभांशावरील करासाठी आता १०% असा एकच दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराकडे संबंधित कंपनीची किमान १०% पेक्षा जास्त भागीदारी असेल, तर त्यांना ५% या सवलतीच्या दराने कर भरता येईल.

३. तांत्रिक सेवा शुल्कतांत्रिक सेवा शुल्काची व्याख्या आता भारत-अमेरिका कर कराराच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये स्पष्टता येईल आणि संभाव्य कायदेशीर वाद कमी होतील.

४. माहितीची देवाणघेवाणकर चोरी रोखण्यासाठी दोन्ही देशांनी माहितीच्या देवाणघेवाणीचे नियम आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अद्ययावत केले आहेत. यामुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर लगाम बसवणे सोपे होईल.

५. जागतिक मानकांचा समावेशभविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी 'मल्टिलॅटरल इन्स्ट्रुमेंट' मधील तरतुदींचा या करारात समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे भारताचे कर नियम जागतिक मानकांशी सुसंगत राहतील.

वाचा - IDFC बँक घोटाळ्याने बँकिंग क्षेत्र हादरले, शेअर २० टक्क्यांनी धडाम; RBI गव्हर्नर मल्होत्रा यांचे मोठे विधान

कोणाला होणार फायदा?सीमापार गुंतवणूक करणाऱ्या बड्या कंपन्या आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना नियमांची स्पष्टता मिळेल.कर सर्टेनिटी वाढल्यामुळे भारत आणि फ्रान्समधील व्यापार अधिक सुलभ होईल.या करारामुळे फ्रान्समधून भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.