grow brokerage fee : शेअर बाजारातगुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे! सक्रिय ग्राहकांच्या संख्येनुसार भारतातील सर्वात मोठा ब्रोकर असलेल्या ग्रोव्ह (Groww) कंपनीने आता लहान-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी (Small-value trades) आपले शुल्क तब्बल १५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेबीने (SEBI) लागू केलेल्या कठोर नियमांमुळे डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपन्यांवर दबाव येत असताना, ग्रोव्हने हा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून त्यांना नफा कमावता येईल.
आता किती शुल्क भरावे लागणार?ग्रोव्हने आपल्या ग्राहकांना कळवले आहे की, २१ जून २०२५ पासून ते प्रत्येक स्टॉक ट्रेडसाठी किमान शुल्क प्रति ऑर्डर २ रुपयांवरून ५ रुपये करणार आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, कमी किमतीचे व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी आता ट्रेडिंग अधिक महाग होईल. सध्या, ग्रोव्ह प्रत्येक व्यापारासाठी २ ते २० रुपये आकारते. परंतु, लवकरच ही श्रेणी ५ ते २० रुपयांपर्यंत वाढेल. विशेष म्हणजे, ग्रोव्ह कंपनी लवकरच आपला आयपीओ (IPO) आणण्याचीही योजना आखत आहे.
इतर ब्रोकर्सनीही उचलले होते असेच पाऊलकेवळ ग्रोव्हच नाही, तर एंजल वन (Angel One) सारख्या इतर मोठ्या ब्रोकर्सनीही गेल्या वर्षाच्या अखेरीस आपले ब्रोकरेज शुल्क शून्यावरून २० रुपये प्रति ट्रेड केले होते. जुलै महिन्यात सेबीने 'ट्रू-टू-लेबल' (True-to-Label) नावाचे नवीन नियम लागू केले, तेव्हा हा बदल दिसून आला. या नियमांमुळे ब्रोकिंग कंपन्यांना नफा मिळवणे कठीण झाले आहे.
या नवीन नियमांनुसार, ब्रोकर्सना काही विशिष्ट खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी मिळते. यामध्ये मुख्यत्वे स्टॉक एक्सचेंज, क्लिअरिंग हाऊस आणि डिपॉझिटरीज यांसारख्या 'मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर' संस्थांना द्यावे लागणारे शुल्क समाविष्ट आहे. त्यामुळे, हे अतिरिक्त खर्च भरून काढण्यासाठी ब्रोकर्स आता ग्राहकांकडून जास्त शुल्क आकारत आहेत.
डेरिव्हेटिव्ह्ज व्यापारावर परिणामकोटक सिक्युरिटीजचे अध्यक्ष आणि डिजिटल बिझनेस हेड, आशिष नंदा यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षीपासून या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे भारतात 'डेरिव्हेटिव्ह्ज' (भविष्यातील किमतीवर आधारित आर्थिक उत्पादन) मधील व्यापाराचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचा थेट परिणाम ब्रोकर्सच्या उत्पन्नावर झाला आहे. सेबीच्या 'ट्रू टू लेबल' नियमामुळे ब्रोकर्सना मिळणाऱ्या विशेष सवलती किंवा रिबेट बंद झाल्या आहेत, ज्या पूर्वी त्यांच्या उत्पन्नाच्या १० टक्के ते ५० टक्के असायच्या.
मार्जिन ट्रेडिंग सुविधेचे (MTF) व्याजदरही बदललेग्रोव्हने त्यांच्या मार्जिन ट्रेडिंग सुविधेसाठी (MTF) देखील व्याजदर बदलला आहे. या सुविधेमुळे गुंतवणूकदारांना असे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी पैसे उधार घेता येतात, जे ते पूर्णपणे परवडू शकत नाहीत. आता नवीन व्याजदर सर्वांसाठी वार्षिक १४.९५% असेल. सध्या ग्रोव्ह २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जासाठी १५.७५ टक्के आणि २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी ९.७५ टक्के दर आकारते.
वाचा - अमेरिकेतून आले 'निराशेचे' संकेत! सेन्सेक्स-निफ्टी धडाम, 'या' १० शेअर्सचं सर्वाधिक नुकसान
थोडक्यात, सेबीच्या नवीन नियमांमुळे ब्रोकिंग कंपन्यांना आता आपल्या सेवांसाठी अधिक शुल्क आकारणे भाग पडत आहे, ज्याचा परिणाम अखेरीस लहान गुंतवणूकदारांच्या खिशावर होणार आहे.