government disinvestment : दिवसेंदिवस सरकारचा खर्च वाढत असून देशावरील कर्जाचा डोंगर मोठा होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकार पुन्हा एकदा आपली तिजोरी भरण्यासाठी सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा फॉर्म्युला वापरणार आहे. यावेळी सरकार कोल इंडिया, एलआयसी, आरव्हीएनएल आणि जीआरएसई सारख्या कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) अंतर्गत या कंपन्यांमधील हिस्सा विकून पैसा उभारणार आहे. मनी कंट्रोल या वेबसाईटने सुत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे.
वर्षभरात ४ कंपन्यांचा हिस्सा विकणार : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, RVNL मधील OFS या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीनंतर होऊ शकते, तर LIC च्या हिस्सेदारीची विक्री चौथ्या तिमाहीत होईल. एलआयसीचे प्रकरण खूप महत्वाचे आहे. कारण २०२२ मध्ये लिस्टिंग झाल्यापासून, सर्व गुंतवणूकदार त्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवून आहेत. सध्या शेअर बाजारात प्रचंड चढउतार पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे बाजारातील मागणी आणि कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा फायदा घेता यावा यासाठी सरकार वर्षभर वेगवेगळ्या टप्प्यात ही विक्री पूर्ण करेल.
यापूर्वी, सरकारने माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) मध्ये ५,००० कोटी रुपयांचे OFS यशस्वीरित्या विक्री केले होते. जे या वर्षातील पहिले निर्गुंतवणूक योजना होती. एका सूत्राने सांगितले की, आरव्हीएनएलसाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मे महिन्यानंतर कंपनीचे आर्थिक आकडे जाहीर झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांसाठी रोड शो आयोजित केले जातील. त्याचप्रमाणे, GRSE मध्ये OFS ची देखील योजना आखली जात आहे.
एलआयसीमधील मोठा हिस्सा विकणार? :मनीकंट्रोलच्या एका अहवालानुसार, सरकार यावर्षी कोल इंडिया आणि एलआयसी सारख्या मोठ्या कंपन्यांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याचा विचार करत आहे. कोल इंडियामध्ये सरकारचा हिस्सा ५१ टक्क्यांच्या जवळपास आहे, जी किमान मर्यादा आहे. गेल्या वर्षी, कोल इंडियाने सर्वाधिक लाभांश देऊन सरकारी तिजोरीत १०,२५२ कोटी रुपयांचे योगदान दिले होते. त्याच वेळी, सरकारचा एलआयसीमध्ये ९६.५० टक्के हिस्सा आहे, जो कमी करण्याची योजना चौथ्या तिमाहीत लागू केली जाऊ शकते.
वाचा - तुमच्या मुलाकडे दहाव्या वर्षी असतील १ कोटी रुपये; दरमहा किती रुपयांची SIP करावी लागेल?
सरकारचे लक्ष शेअर बाजारातून पैसे उभारण्यावर :या वर्षी, सरकारला सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांकडून ७४,०१६ कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश मिळाला आहे, ज्यामध्ये कोल इंडियाचा वाटा सर्वाधिक होता. ओएफएसवर भर देण्याचा अर्थ असा आहे की सरकार आता स्ट्रॅटेजिक डिसइन्व्हेस्टमेंट (स्ट्रॅटेजिक सेल) ऐवजी शेअर बाजारातून पैसे उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या पावलामुळे सरकारी तिजोरीत वाढ होईलच, शिवाय बाजारात शिस्तही कायम राहील. सध्या, सरकार आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीवरही काम करत आहे, त्यानंतरच एलआयसीची ओएफएस प्रक्रिया सुरू होईल.