Share Market Crash Today : अर्थसंकल्पाला एक आठवडाही शिल्लक नाही, त्यातच गुंतवणूकदारांच्या नजरा शेअर बाजाराकडे लागल्या आहेत. दुसरीकडे बजेट आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. ज्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना काही तासांतच ९.५० लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय. ही काही सामान्य घटना नाही. या घसरणीमागे अनेक कारणं असल्याचं म्हटलं जातंय. पहिलं म्हणजे अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक देशाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी आपलं धोरण जाहीर करणार आहे.
ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अमेरिकन सेंट्रल व्याजदरात कपात करणं थांबवू शकतं, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांची नाराजी. गुंतवणूकदारांच्या विक्रीचा आकडा ६४ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेलाय. ज्याकडे एका महिन्यातील दुसरी सर्वात मोठी विक्री म्हणून पाहिलं जात आहे.
तिसरं म्हणजे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाची भीती हे स्वतःच एक मोठं कारण आहे. चौथा, देशाच्या अर्थसंकल्पाविषयी सर्वसामान्यांची भावना. ज्यामुळे अर्थसंकल्पात कोणत्या प्रकारचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात याकडे लक्ष वेधलं जात आहे. अखेर ही घसरण का होत आहे हे शेअर बाजाराच्या आकडेवारीवरून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
काय आहेत प्रमुख कारणं?
ट्रम्प यांचा निर्णय - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच कोलंबियावर २५ टक्के शुल्क आणि निर्बंधांची घोषणा केली आहे. कोलंबियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्थलांतरीतांना घेऊन जाणारी दोन अमेरिकन लष्करी विमानं उतरण्यापासून रोखली होती. कोलंबियातील सर्व वस्तूंवरील शुल्क तात्काळ लागू केलं जाईल, अस ट्रम्प यांनी सांगितलं. आठवडाभरात हा दर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. कोलंबियानं निर्बंधाशिवाय स्थलांतरितांना स्वीकारण्यास सहमती दर्शविल्यास, शुल्क लागू होणार नाही. अशा धोरणात्मक अनिश्चिततेची चिंता, विशेषत: कॅनडा आणि मेक्सिकोवर १ फेब्रुवारीपासून नवीन शुल्क लागू होण्याची शक्यता यामुळे जागतिक शेअर बाजारावरील दबाव वाढला आहे.
फेडचा निर्णय - अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक बुधवारी धोरणात्मक दर जाहीर करणार आहे. असा अंदाज आहे की फेड व्याजदर कमी करणार नाही. दुसरीकडे धोरणात्मक दर जाहीर झाल्यानंतर फेड चेअरमन काय बोलणार? त्याकडे गुंतवणूकदारांचं लक्ष असेल. त्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
तिसऱ्या तिमाहीचे कमकुवत निकाल - तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालातील मंदीमुळे शेअर बाजारात कमकुवतपणा दिसून येत आहे. ब्लूमबर्गच्या अंदाजानुसार, निफ्टी ५० कंपन्यांना तिसऱ्या तिमाहीत ईपीएसमध्ये केवळ ३% वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. भांडवली वस्तू, आरोग्य सेवा आणि दूरसंचार क्षेत्रात करवाढीनंतर (पीएटी) दुहेरी आकडी नफा होण्याची शक्यता आहे. मेटल, केमिकल, कन्झ्युमर ड्युरेबल्स, बँका आणि ऑईल अँड गॅससारख्या क्षेत्रांमध्ये मागे पडण्याची शक्यता आहे.
एफआयआयची विक्री - परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (एफआयआय) सातत्याने विक्री होत असल्यानं बाजारावर दबाव आहे. २४ जानेवारी २०२५ पर्यंत एफआयआयनं शेअर बाजारातून ६४,१५६ कोटी रुपये काढलेत. त्यांच्या विक्रीचा वेग मंदावण्याची चिन्हे नाहीत.
डॉलरची ताकद - चीन, मेक्सिको आणि कॅनडासह अमेरिकेच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांवरील अतिरिक्त शुल्काच्या चिंतेमुळे जागतिक बाजारात भीतीचं वातावरण पसरले आहे. मात्र, नोमुराचे स्ट्रॅटेजिस्ट नाका मात्सुजावा यांच्या मते, टॅरिफच्या भीतीमुळे डॉलरची ताकद अल्पकाळ टिकेल. डॉलर निर्देशांक ०.२१ टक्क्यांनी वधारून १०७.६६ च्या पातळीवर पोहोचलाय.