अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये 'ब्लॅक फ्रायडे'! अमेरिकेतील बातमीने १२ टक्क्यांची मोठी पडझड

Adani Group Stocks Crash : उद्योगपती गौतम अदानी पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत. अमेरिकन नियामक एसईसीने गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांना कायदेशीर समन्स जारी करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Adani Group Stocks Crash : अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्याभोवती अमेरिकन कायदेशीर प्रक्रियेचा फास पुन्हा एकदा आवळला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने न्यूयॉर्क न्यायालयात धाव घेतल्याच्या बातमीने भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये हाहाकार उडाला.

नेमकं प्रकरण काय?अमेरिकन नियामक संस्था 'SEC' ने न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांना कायदेशीर समन बजावण्यासाठी 'पर्यायी मार्गांचा' वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. सेकने असा दावा केला आहे की, त्यांनी पारंपारिक कायदेशीर मार्गांनी अदानींना नोटीस पाठवण्याचे अनेक प्रयत्न केले, परंतु त्यात यश आले नाही. अमेरिकन नियामकाने भारत सरकारकडेही या प्रक्रियेत सहकार्याची मागणी केली होती, मात्र अद्याप तिथून कोणतीही ठोस मदत मिळाली नसल्याचे सेकने न्यायालयाला सांगितले आहे.

अदानींच्या शेअर्समध्ये 'मोठी' पडझडया बातमीमुळे शुक्रवारी गुंतवणूकदारांनी अदानी समूहाच्या शेअर्समधून मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढून घेण्यास सुरुवात केली. समूहाच्या जवळपास सर्वच कंपन्यांचे शेअर्स लाल निशाणीत व्यवहार करत होते.

शेअर्सवरील परिणाम (शुक्रवारची घसरण)

• अदानी ग्रीन एनर्जी :१२.३% घसरण (किंमत ७९४.६० रुपये).
• अदानी एंटरप्रायझेस : ५.७% घसरण.
• अदानी एनर्जी सोल्युशन्स : ५.७% घसरण.
• अदानी पोर्ट्स : ४.५% घसरण.
• अदानी टोटल गॅस : ४.०% हून अधिक घसरण.
• अंबुजा सिमेंट आणि ACC : या शेअर्समध्येही मोठी विक्री पाहायला मिळाली.

वाचा - AI मुळे नोकरीवर गदा? अमेझॉनमधून ३०,००० कर्मचारी बाहेर जाणार; भारतही कपातीच्या सावटाखाली

कायदेशीर कचाट्यात अदानी समूह

• जर न्यायालयाने सेकला पर्यायी मार्गाने समन बजावण्याची परवानगी दिली, तर अदानींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर उत्तर देणे भाग पडेल.
• हिंडनबर्ग वादानंतर सावरलेल्या अदानी समूहासाठी अमेरिकन नियामकाची ही सक्रियता पुन्हा एकदा नकारात्मक ठरत आहे.
• भारत सरकारने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप न केल्याने सेकने थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.