personal finance : खाण्यापिण्याच्या बाबतीत भारतीय लोक जगभर प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचा भरपूर खर्च खाद्यपदार्थांवर होत असेल असचं तुम्हालाही वाटत असेल. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. देशातील लोक खाद्यपदार्थांपेक्षा इतर वस्तूंवर जास्त खर्च करत आहेत. विशेषत: शहरांमध्ये खाद्येतर वस्तूंवर होणारा खर्च ६० टक्क्यांच्या वर आहे. तर खेड्यांमध्ये हा आकडा ५० टक्क्यांच्या वर दिसतो, असे धक्कादायक आकडे २०२३-२४ च्या घरगुती वापर खर्चाच्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहेत. सरकारच्या या अहवालात ऑगस्ट २०२३ ते जुलै २०२४ पर्यंतची आकडेवारी देण्यात आली आहे.
खाद्येतर वस्तूंवरील खर्च ६० टक्क्यांहून अधिकखाद्येतर उत्पादनांवरील खर्चाबाबत अत्यंत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. असे असतानाही शहरातील अखाद्य उत्पादनांवर खर्च ६० टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, हा खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किरकोळ कमी आहे. आकडेवारीनुसार, शहरांमधील खर्च २०२३-२४ मध्ये ६०.३२ टक्के होता, जो २०२२-२०२३ मध्ये ६०.८३ टक्के होता. तर ग्रामीण भागातही किरकोळ घट दिसून आली आहे. २०२२-२३ मध्ये ५३.६२ टक्के असलेला गावांमधील खर्च २०२३-२४ मध्ये ५२.९६ टक्क्यांवर आला आहे. विशेष बाब म्हणजे खेड्यातील एक व्यक्ती एका महिन्यात सरासरी २,१८३ रुपये नॉन-फूड प्रोडक्टवर खर्च करते. तर शहरात राहणाऱ्या व्यक्तीचा मासिक खर्च ४,२२० रुपये असल्याचे दिसून आले.
कुठे होतो सर्वाधिक खर्च?ग्रामीण भागात ज्या खाद्येतर वस्तूंवर सर्वाधिक खर्च होतो, त्यात वाहतूक (७.५९ टक्के) टॉपला आहे. तर वैद्यकीय खर्चाचा वाटा ६.८३ टक्के दिसून आला. खेडेगावातील लोक कपडे, अंथरूण, बूट यावर ६.६३ टक्के खर्च करतात. तर टिकाऊ वस्तूंवर ६.४८ टक्के खर्च करत आहेत. 6.22 टक्के खेड्यातील विविध वस्तू आणि मनोरंजनावर खर्च होत आहे. तर शहरी लोकांचाही सर्वाधिक खर्च ८.४६ टक्के वाहतुकीवर होतो. त्याचवेळी विविध वस्तू आणि मनोरंजनावर ६.९२ टक्के, टिकाऊ वस्तूंवर ६.८७ टक्के, भाड्यावर ६.५८ टक्के आणि शिक्षणावर ५.९७ टक्के खर्च झाला आहे.
१० वर्षात कोणते बदल दिसले?गेल्या दशकातील खाद्येतर उत्पादनांचा कल पाहिला, तर 'कपडे आणि बेडिंग', शूज आणि इतर उत्पादनांवरील खर्चात घट झाल्याचे दिसून येते. तर २०२३-२४ मध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी त्यात वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागात वैद्यकीय, करमणूक, भाडे आणि टिकाऊ वस्तूंवर खर्च करण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये बदल झाला आहे. जे आधी २०११-१२ आणि २०२२-२३ मध्ये वाढले होते. परंतु, आता २०२३-२४ मध्ये कमी झाले आहे. शहरी भागात, वैद्यकीय (रुग्णालयात) आणि शिक्षणावरील खर्च, जो पूर्वी कमी होत होता, आता २०२३-२४ मध्ये वाढला आहे, तर भाड्यावरील खर्च गेल्या दशकात वाढला आहे. २०२३-२४ मध्ये शहरी भागातील भाड्यावरील खर्चाचा वाटा ६.५८ टक्के होता. २०२२-२३ मध्ये ६.५६ टक्के आणि २०११-१२ मध्ये ६.२४ टक्के होता.