देशात लोकांचं उत्पन्न वाढलं असताना आणि महागाई नियंत्रणात असूनही, सलग तिसऱ्या वर्षी लोकांच्या खिशात बचतीसाठी पैसेच शिल्लक राहत नसल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये लोकांची बचत ३२.२% होती, जी आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ३०.७% पर्यंत खाली आली आहे. यात सलग तिसऱ्या वर्षी घट झाल्यामुळे बचत आता जीडीपीच्या १८.१% च्या जवळपास आहे. कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ आणि महागाई नियंत्रणात आल्यानंतरही ग्रामीण भारतात बचत कमी होत आहे. कमी व्याजदर, कमी महागाईमुळे मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
कंपन्यांनी खर्च केला कमी
आयटी कंपन्यांत कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात होणारी वाढ आता थांबली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ च्या तिसऱ्या तिमाहीत पगार खर्च २६% वाढला असला, तरी २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत तो ४% इतका आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्या आता खर्चाबाबत अधिक सावध झाल्या आहेत. येत्या काळात मागणीत व्यापक सुधारणा होण्यास चालना मिळेल, असं अहवालात म्हटलंय.
भारत चीनला करणार 'बाय-बाय'; आता 'या' देशातून येणार रेअर अर्थ मॅग्नेट; कार कंपन्यांचं टेन्शन संपणार?
आर्थिक वर्ष निव्वळ घरगुती बचत (जीडीपीच्या %) २०१४- २०.३% २०१५- १९.६% २०२२- २०.१% २०२३- १८.६% २०२४- १८.१%
कर्जे ६.२% पर्यंत वाढली
घरांवर असलेलं कर्ज वाढलं आहे. घरगुती आर्थिक देणी आता जीडीपीच्या ६.२% पर्यंत वाढली आहेत, जी गेल्या दशकाच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट आहे. यावरून असं दिसून येते की, लोक आता त्यांचे खर्च भागविण्यासाठी आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जांवर अवलंबून राहू लागले आहेत.