भारताच्या पेन्शन प्रणालीला नवीन स्वरूप देण्यासाठी, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (PFRDA) राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मजबूत करण्यासाठी, फंड व्यवस्थापनातील सहभाग वाढवण्यासाठी आणि प्रशासन व पारदर्शकता सुधारण्यासाठी व्यापक सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
बँकांना मिळाली नवीन भूमिका
बिझनेस टुडेच्या रिपोर्टनुसार, या बदलातील सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आता अनुसूचित व्यावसायिक बँका स्वतंत्रपणे एनपीएस मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी पेन्शन फंड स्थापन करू शकतील. हा सध्याच्या निकषांमधील एक मोठा बदल आहे, जे बँकांच्या सहभागावर मर्यादा घालत होते. पीएफआरडीएचं म्हणणं आहे की, यामुळे पेन्शन क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल, नाविन्याला चालना मिळेल आणि देखरेख मजबूत होईल. नवीन रचनेअंतर्गत केवळ चांगलं भांडवल आणि भक्कम आर्थिक स्थिती असलेल्या बँकांनाच पेन्शन फंडाचे प्रायोजक बनण्याची परवानगी दिली जाईल. पात्रता ही नेटवर्थ, मार्केट कॅपिटलायझेशन आणि आर्थिक मजबुती यांसारख्या निकषांवर अवलंबून असेल, जे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांशी सुसंगत असतील. विस्तृत पात्रता निकष आणि कार्यान्वित मार्गदर्शक तत्त्वं लवकरच जारी केली जातील आणि ती नवीन प्रवेश घेणाऱ्यांना आणि विद्यमान पेन्शन फंड दोघांनाही लागू होतील.
२०२६ मध्येही सोन्या-चांदीची चमक कायम; चांदी ५६५६ रुपयांनी महागली, सोन्यातही जोरदार तेजी
एनपीएस ट्रस्टच्या बोर्डामध्ये बदल देखरेख आणि प्रशासन मजबूत करण्यासाठी, पीएफआरडीएने एनपीएस ट्रस्टच्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची पुनर्रचना केली आहे आणि कठोर निवड प्रक्रियेनंतर तीन नामांकित व्यावसायिकांचा समावेश केला आहे.
नवीन ट्रस्टी
दिनेश कुमार खरा (माजी अध्यक्ष, स्टेट बँक ऑफ इंडिया), स्वाती अनिल कुलकर्णी (माजी कार्यकारी उपाध्यक्ष, यूटीआय ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी) आणि अरविंद गुप्ता (सह-संस्थापक, डिजिटल इंडिया फाऊंडेशन). खरा यांना एनपीएस ट्रस्ट बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारताच्या ११ लाख कोटी रुपयांच्या एनपीएस परिसंस्थेत मजबूत प्रशासन आणि विश्वस्त जबाबदारी येण्याची अपेक्षा आहे.
एनपीएस फंड व्यवस्थापन शुल्कात बदल
आणखी एका मोठ्या बदलामध्ये, पीएफआरडीएने १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी, पेन्शन फंडांसाठी गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्क (IMF) रचनेत सुधारणा केली आहे. भारताची पेन्शन खर्चाची रचना जागतिक मानकांशी सुसंगत करून ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करणं हा याचा उद्देश आहे. नवीन आयएमएफमध्ये सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी स्लॅब-आधारित, भिन्न शुल्क व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. सरकारी क्षेत्रासाठी दर अपरिवर्तित राहतील, तर निमसरकारी क्षेत्रात शुल्क खालीलप्रमाणे निश्चित केले जाईल:
२५,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या एयूएमवर: ०.१२%
२५,००० ते ५०,००० कोटी रुपयांच्या एयूएमवर: ०.०८%
५०,००० ते १,५०,००० कोटी रुपयांच्या एयूएमवर: ०.०६%
१,५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एयूएमवर: ०.०४%
ही रचना मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) अंतर्गत योजनांनाही लागू होईल, जिथे प्रत्येक कॉर्पसची स्वतंत्रपणे गणना केली जाईल. वार्षिक नियामक शुल्क (ARF) ०.०१५% वर कायम राहील, ज्यापैकी ०.००२५% रक्कम असोसिएशन ऑफ एनपीएस इंटरमीडिएरीजला (ANI) दिली जाईल जेणेकरून पीएफआरडीएच्या मार्गदर्शनाखाली देशव्यापी जागरूकता आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम राबवता येतील.
पैसे काढणे आणि एक्झिटच्या नियमांमध्ये लवचिकता
पीएफआरडीएने डिसेंबर २०२५ पासून प्रभावी, एनपीएसमधून पैसे काढणं आणि एक्झिट नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे जेणेकरून 'ऑल सिटीझन मॉडेल' आणि कॉर्पोरेट सेक्टरच्या (CS आणि MSF) निमसरकारी ग्राहकांसाठी लवचिकता वाढवता येईल. प्रमुख बदलांमध्ये अनिवार्य अॅन्युइटी कमी करुन २०% करणे, कॉर्पसवर कर्जाची परवानगी देणं आणि लॉक-इन कालावधी काढून टाकणं समाविष्ट आहे.
लॉक-इन नाही : एन्ट्री / एक्झिट वयोमर्यादा ८५ वर्षांपर्यंत. सामान्य पैसे काढण्यासाठी वेस्टिंग : १५ वर्षे किंवा ६० वर्षे वय (ऑल सिटीझन) किंवा सेवानिवृत्ती (कॉर्पोरेट).
सामान्य विड्रॉल (निमसरकारी)
८ लाख रुपयांपेक्षा कमी कॉर्पस: १००% एकरकमी, सिस्टिमॅटिक लम्प सम विड्रॉल किंवा सिस्टिमॅटिक विड्रॉल.
८ ते १२ लाख रुपये कॉर्पस: जास्तीत जास्त ६ लाख रुपये एकरकमी + उर्वरित रक्कम SUR (किमान ६ वर्षे) किंवा किमान २०% अॅन्युइटी.
१२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कॉर्पस: जास्तीत जास्त ८०% एकरकमी + किमान २०% अॅन्युइटी.
वेळेपूर्वी पैसे काढणे : जास्तीत जास्त २०% एकरकमी + किमान ८०% अॅन्युइटी. (५ लाख रुपयांपर्यंत: १००% एकरकमी).
मृत्यूच्या स्थितीत: वारसाला १००% एकरकमी (किंवा अॅन्युइटी/SLW/SUR).
६० वर्षांनंतर जॉईन केल्यास किंवा सुरू ठेवल्यास यात कोणताही वेस्टिंग कालावधी नसेल. सामान्य पैसे काढण्याचे नियम समान राहतील (१२ लाख रुपयांपर्यंतच्या कॉर्पसवर १००% एकरकमी मिळू शकते). सेवानिवृत्तीनंतर एनपीएस सुरू ठेवण्याची सुविधा ऑटोमॅटिक असेल.
कॉर्पसवर कर्ज आणि आंशिक विड्रॉल
कर्ज : बँकांकडून स्वतःच्या योगदानाच्या २५% पर्यंत कर्ज घेता येईल, ज्यावर कॉर्पस गहाण ठेवली जाईल.
पार्शल विड्रॉल : स्वतःच्या योगदानाच्या २५% पर्यंत.
६० वर्षांपूर्वी : आयुष्यभरात ४ वेळा, प्रत्येकामध्ये ४ वर्षांचे अंतर.
६० वर्षांनंतर: अमर्यादित वेळा, प्रत्येकामध्ये ३ वर्षांचे अंतर.
उद्देश: घर खरेदी/बांधकाम (एकदाच, जर आधी घर नसेल तर), गंभीर आजारावर उपचार (कुटुंब), कर्ज परतफेड.
Web Summary : Pension funds get a boost with new rules allowing banks to manage funds. Fee structures are revised, and withdrawal rules are eased for flexibility. These changes aim to strengthen the pension system and protect customer interests.
Web Summary : बैंकों को फंड प्रबंधन की अनुमति मिलने से पेंशन फंड को बढ़ावा मिलेगा। शुल्क संरचना संशोधित, निकासी नियम लचीले। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को मजबूत करना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।