LIC-Adani: देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) ने अमेरिकन वृत्तपत्र ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ च्या अहवालाचे खंडन केले आहे. या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, सरकारने LIC वर अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये सुमारे ₹33,000 कोटी (3.9 अब्ज डॉलर) गुंतवण्यासाठी दबाव टाकला होता.
LIC चे स्पष्टीकरण...
LIC ने सोशल मीडियावर अधिकृत निवेदन जारी करत म्हटले की, आमचे सर्व गुंतवणुकीचे निर्णय पूर्णपणे स्वतंत्रपणे आणि बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणांनुसार घेतले जातात. कंपनीने हेही स्पष्ट केले की, वॉशिंग्टन पोस्टने ज्या कथित “अंतर्गत दस्तऐवजांचा” उल्लेख केला आहे, ते अस्तित्वातच नाहीत.
वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे, आधारहीन आणि वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत. अदानी समूहात गुंतवणूक करण्यासाठी कोणताही दस्तऐवज किंवा रोडमॅप तयार करण्यात आलेला नाही. आमचे सर्व गुंतवणुकीचे निर्णय सखोल पडताळणीनंतर घेतले जातात आणि वित्तीय सेवा विभाग किंवा कोणतीही अन्य संस्था त्यावर प्रभाव टाकत नाही.
नेमका आरोप काय?
हा वाद तेव्हा निर्माण झाला, जेव्हा वॉशिंग्टन पोस्टने शुक्रवारी एक एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले की, सरकारी अधिकाऱ्यांनी LIC ला अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. या अहवालानुसार, हे अदानी समूहाच्या कंपन्यांना आर्थिक आधार देण्याचे नियोजित अभियान होते. मात्र LIC ने या सर्व दाव्यांना नाकारत म्हटले की, अदानी किंवा इतर कोणत्याही कंपनीत गुंतवणूक करण्यासाठी कोणताही बाह्य दबाव किंवा गुप्त योजना अस्तित्वात नाही.
अदानी समूहातील LIC ची प्रत्यक्ष गुंतवणूक किती आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, LIC ची अदानी समूहातील गुंतवणूक LIC च्या एकूण मालमत्तेच्या 1% पेक्षा कमी आहे. हिंडनबर्ग अहवालानंतर जेव्हा आदानी समूहाचे शेअर्स कोसळले होते, तेव्हा LIC ने काही प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. नंतर अदानी समूहावरील आरोप निष्प्रभ ठरल्यानंतर शेअर्समध्ये वाढ झाली आणि LIC ला त्यातून लाभ झाला.
Web Summary : LIC refutes claims of government pressure to invest ₹33,000 crore in Adani Group. The company asserts investment decisions are independent, denying existence of alleged internal documents cited by the Washington Post. LIC maintains all investments undergo thorough scrutiny.
Web Summary : एलआईसी ने अदानी समूह में ₹33,000 करोड़ के निवेश के लिए सरकारी दबाव के दावों का खंडन किया। कंपनी का कहना है कि निवेश निर्णय स्वतंत्र हैं, और वाशिंगटन पोस्ट द्वारा उल्लिखित कथित आंतरिक दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। एलआईसी का कहना है कि सभी निवेश गहन जांच के बाद किए जाते हैं।