किमान पेन्शन अडीच पट होणार? EPFO च्या बैठकीत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता...

येत्या १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची महत्वाची बैठक होणार आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने (EPFO) बाबत निर्णय घेणारी संस्था केंद्रीय न्यासी मंडळाची (CBT) बैठक १० आणि ११ ऑक्टोबरला बंगळुरुमध्ये होणार आहे. या बैठकीत कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS-95) अंतर्गत किमान पेन्शन १,००० रुपयांवरून वाढवून २,५०० रुपये प्रतिमहिना करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सध्या EPS अंतर्गत किमान पेन्शन १,००० रुपये आहे, जी २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर या रकमेत कोणताही बदल झाला नाही.

विविध कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटना गेल्या काही वर्षांपासून महागाईचा विचार करुन पेन्शन वाढविण्याची मागणी करत आहेत. त्यांची मुख्य मागणी म्हणजे किमान पेन्शन ७,५०० रुपये करण्यात यावी. मात्र, अहवालांनुसार CBT इतकी मोठी वाढ करण्याऐवजी २,५०० रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करू शकते.

ईपीएफओ पेन्शन कशी ठरते?

कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेत पेन्शन ठरवण्यासाठी एक ठराविक सूत्र वापरले जाते:

पेन्शन = (पेन्शनयोग्य वेतन × पेन्शनयोग्य सेवा) ÷ 70

पेन्शनयोग्य वेतन: शेवटच्या ६० महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता (DA), पण याची कमाल मर्यादा ₹१५,००० आहे.

पेन्शनयोग्य सेवा: नोकरीतील एकूण वर्षे. जर सेवा ६ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ते पूर्ण वर्ष धरली जाते.

किमान पात्रता: १० वर्षांची सतत सेवा आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याने ३५ वर्षे सेवा केली असेल, तर त्याला सुमारे ₹७,५०० प्रतिमहिना पेन्शन मिळू शकते. सदस्यांना नियमित पेन्शन ५८ व्या वर्षांपासून मिळते. त्याआधी नोकरी सोडल्यास त्यांना कमी पेन्शन किंवा विड्रॉल बेनिफिट मिळतो.

ईपीएफओ 3.0 

या बैठकीचा दुसरा मोठा अजेंडा आहे EPFO 3.0 प्रकल्प, ज्यामध्ये संघटनेला पूर्णपणे डिजिटल आणि कागदविरहित बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत खालील सुविधा लागू होऊ शकतात:

ATM आणि UPI द्वारे त्वरित PF विड्रॉल

रिअल-टाईम क्लेम सेटलमेंट आणि करेक्शन सुविधा

ऑनलाईन मृत्यू दावा सेटलमेंट प्रक्रिया सोपी करणे

डेटाचे स्वयंचलित एकत्रीकरण

या मोठ्या डिजिटल प्रकल्पाचे व्यवस्थापन इन्फोसिस, विप्रो आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) सारख्या आघाडीच्या IT कंपन्यांना सोपविण्यात आले आहे. तांत्रिक चाचणी आणि सिस्टीम इंटीग्रेशनच्या आव्हानांमुळे हा प्रकल्प पुढील वर्षी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

बैठकीत काय निर्णय होऊ शकतो?

CBT च्या या बैठकीत खालील मुद्यांवर चर्चा होऊ शकते:

किमान पेन्शन वाढविण्याचा निर्णय

डिजिटल सुधारणांवरील प्रगतीचा आढावा

गुंतवणूक धोरण आणि निधी व्यवस्थापन संरचना

अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक असेल. तरीही, या बैठकीचे निकाल लाखो पेन्शनधारक आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतात. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, १,००० रुपयांवर कुणाचाही उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही, त्यामुळे सरकारने महागाईच्या प्रमाणात पेन्शन वाढविणे अत्यावश्यक आहे. सर्वांचे लक्ष आता CBT बैठकीकडे लागले आहे.