EPFO Pension : खासगी क्षेत्रातील पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नवीन वर्षात केंद्र सरकार मोठी भेट देण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सदस्यांना मिळणाऱ्या किमान मासिक पेन्शनमध्ये मोठी वाढ करण्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. सध्या मिळणारी १,००० रुपयांची तुटपुंजी पेन्शन वाढवून ती थेट ५,००० रुपये केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
महागाईच्या काळात मोठा आधारगेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफओ पेन्शनर्स किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत १,००० रुपये ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याने पेन्शनधारकांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, 'एम्प्लॉई पेन्शन स्कीम' अंतर्गत हा बदल प्रस्तावित आहे.
कोणाला होणार फायदा?
- ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असलेले खासगी क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी.
- ज्या कर्मचाऱ्यांनी १० वर्षांची सलग सेवा पूर्ण केली आहे.
- सध्या किमान पेन्शनचा लाभ घेत असलेले निवृत्त कर्मचारी.
आगामी अर्थसंकल्पात घोषणेची शक्यतासूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर सामाजिक सुरक्षा सुधारणा बैठकीत चर्चा झाली असून, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. पेन्शन वाढीसोबतच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून पीएफ काढणे आणि पेन्शन वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचीही सरकारची योजना आहे.
वाचा - चांदीच्या किंमतीत जोरदार तेजी, MCX वर २.४९ लाखांच्या पार, गुंतवणूक करावी की नफा वसूल करावा?
काय आहे ईपीएफओ?
- १९५२ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था नोकरदार लोकांच्या भविष्याची सुरक्षा सुनिश्चित करते. ईपीएफओ मुख्यत्वे तीन योजना राबवते.
- भविष्य निर्वाह निधी : निवृत्तीनंतर मिळणारी मोठी रक्कम.
- कर्मचारी पेन्शन योजना : दरमहा मिळणारी पेन्शन.
- विमा योजना : कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला मिळणारे विमा संरक्षण.
Web Summary : EPFO pensioners may see their minimum monthly pension increase fivefold to ₹5,000. The proposal, aimed at easing financial burdens amid rising inflation, could be announced in the upcoming budget, benefiting registered private sector employees with 10 years of service.
Web Summary : ईपीएफओ पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है! न्यूनतम मासिक पेंशन में पांच गुना तक की वृद्धि होकर ₹5,000 होने की संभावना है। बढ़ती महंगाई के बीच वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव आगामी बजट में घोषित किया जा सकता है, जिससे 10 साल की सेवा वाले पंजीकृत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ होगा।