Online Food Order : ऑनलाईन जेवण ऑर्डर करणे हे आता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनले आहे. ऑफिसमधून थकून आल्यावर किंवा वीकेंडला मित्रांसोबत पार्टी करताना, फक्त एका क्लिकवर घरपोच जेवण मिळते. मात्र, आता ही सुविधा लवकरच थोडी महाग होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेने एका नव्या नियमाची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या कंपन्यांवर कराचा नवा भार आला आहे.
जीएसटी परिषदेने ४ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले की, आता ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी १८% GST स्वतः भरावा लागेल. यापूर्वी डिलिव्हरी शुल्कावर कोणताही जीएसटी लागू नव्हता. नव्या नियमानुसार, आता डिलिव्हरी फीसवर १८% जीएसटी देणे या प्लॅटफॉर्म्ससाठी अनिवार्य असेल.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ऑर्डरची डिलिव्हरी फीस ५० रुपये असेल, तर नव्या नियमानुसार या कंपन्यांना या ५० रुपयांवर १८% म्हणजेच ९ रुपये सरकारला कर म्हणून द्यावे लागतील. यामुळे कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल. एका अंदाजानुसार, या कंपन्यांना दरवर्षी सुमारे १८० ते २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर भरावा लागेल.
हा खर्च कोण उचलणार?झोमॅटोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, "या कराचा काही भाग डिलिव्हरी वर्कर्सवर टाकला जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या कमाईत थोडी घट होऊ शकते. त्याचबरोबर, ग्राहकांकडूनही अतिरिक्त शुल्क घेण्यावर विचार सुरू आहे." स्विगीच्या एका अधिकाऱ्यानेही याची पुष्टी केली आहे की, कंपनी हा कराचा भार ग्राहकांवर टाकण्याचा विचार करत आहे.
वाचा - एअरटेलचा सर्वात महागडा रिचार्ज प्लॅन; एका वर्षासाठी मिळणार अनलिमिटेड बेनिफिट्स, काय-काय आहे?
हा निर्णय अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या वादावर तोडगा काढणार आहे, की डिलिव्हरी शुल्कावर कर कोण भरणार- प्लॅटफॉर्म की डिलिव्हरी पार्टनर. डिसेंबर २०२४ मध्ये झोमॅटोला २०१९ ते २०२२ या कालावधीसाठी ८०३ कोटी रुपयांचा कर आणि दंड भरण्याची नोटीस मिळाली होती. या नव्या स्पष्टीकरणामुळे या नोटिसांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.