यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रान्झॅक्शन्सवर नवा नियम आणण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यावर केंद्र सरकारनं स्पष्टीकरण देत हे दावे खोटे आणि निराधार असल्याचं म्हटलंय.
तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर एमडीआर (मर्चंट डिस्काऊंट रेट) पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो, असे दावे काही माध्यमांमधून करण्यात आले होते. बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑपरेशनल खर्च हाताळण्यास मदत करणं हा त्याचा उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं. एमडीआर व्यापारी उलाढालीवर नव्हे तर व्यवहार मूल्यावर आधारित असेल. छोट्या यूपीआय पेमेंटला हा नियम लागू होणार नाही. मात्र, मोठ्या व्यवहारांवर मर्चंट फी आकारली जाऊ शकते. जानेवारी २०२० पासून लागू करण्यात आलेल्या झिरो-एमडीआर धोरणात बदल करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
सरकारच्या या प्रतिक्रियेपूर्वी काही प्रसारमाध्यमांनी म्हटलं होतं की, बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सनं मोठ्या डिजिटल व्यवहारांच्या हाताळणीच्या वाढत्या खर्चाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. किरकोळ डिजिटल व्यवहारांमध्ये यूपीआयचा वाटा ८० टक्के आहे. झिरो एमडीआरमुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी मिळणारं प्रोत्साहन कमी झालंय. २०२० पासून यूपीआय पर्सन टू मर्चंट व्यवहारांचं मूल्य ६० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. यावरून त्याचा बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचं दिसून येत आहे.
२०२० पासून झिरो एमडीआर पॉलिसी
पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियानं UPI व्यवहारांवर मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी ०.३% MDR प्रस्तावित केला आहे, असल्याचं रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगण्यात आलं होतं. सध्या, क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड पेमेंटवरील MDR ०.९% ते २% पर्यंत आहे, ज्यामध्ये RuPay समाविष्ट नाही. RuPay क्रेडिट कार्ड सध्या MDR मधून वगळले जातील. एमडीआर म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापारी बँकांना किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्यांना दिलं जाणारं शुल्क. सध्या, UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर नाही. हे 'झिरो-एमडीआर' धोरण जानेवारी २०२० पासून लागू झालं आहे.
या संदर्भात एक किंवा दोन महिन्यांत निर्णय घेता येईल असंही सांगण्यात आलं. सरकार बँका, फिनटेक कंपन्या आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारख्या भागधारकांशी चर्चा करेल असंही त्यात नमूद करण्यात आलं होतं. सरकारने हे सर्व निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.