8th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि टर्म्स ऑफ रेफरन्स (टीओआर) अंतिम होण्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारचे १.२ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक त्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेला आठवा वेतन आयोग (सीपीसी) २०२७ च्या आसपास लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशभरातील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होईल. मात्र, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.
शेअर बाजाराची फ्लॅट ओपनिंग, ३४ अंकांनी घसरुन उघडला सेन्सेक्स; का आहे बाजारावर दबाव?
आठवा वेतन आयोग काय आहे?
वेतन आयोग हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारकडून वेळोवेळी केला जाणारा बदल आहे. याचा परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि भत्त्यांवर तर होतोच, शिवाय पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभांवरही परिणाम होतो. आठवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची जागा घेईल. सीपीसीच्या शिफारशींच्या मुळाशी पे मॅट्रिक्स आहे, एक प्रणाली जी सेवेची पातळी आणि वर्षांच्या आधारे वेतन निश्चित करते. ८ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर २.५७ (७ व्या वेतन आयोगांतर्गत) वरून २.८६ पर्यंत वाढविण्याची अपेक्षा आहे.
किती वाढू शकते सॅलरी
उदाहरणार्थ, लेव्हल १ मधील कर्मचाऱ्यांना, जे सध्या ₹१८,००० मूळ वेतन मिळवत आहेत, त्यांना ₹५१,४८० पर्यंतचे फायदे मिळू शकतात. त्याच वेळी, लेव्हल २ च्या कर्मचाऱ्यांना ₹१९,९०० ते ₹५६,९१४ पर्यंतचे फायदे मिळू शकतात. लेव्हल ३ च्या कर्मचाऱ्यांना ₹२१,७०० ते ₹६२,०६२ पर्यंतचे फायदे मिळू शकतात. लेव्हल ६ वर, बेसिक वेतन ₹३५,४०० ते ₹१ लाखांपर्यंत वाढू शकते, तर लेव्हल १० च्या अधिकाऱ्यांना, ज्यामध्ये एंट्री-लेव्हल आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी यांचा समावेश आहे, त्यांना ₹५६,१०० ते ₹१.६ लाखांपर्यंतचे फायदे मिळू शकतात.