शेअर बाजारात भूकंप आणणारा टॅक्स का लावण्यात आला? खुद्द निर्मला सीतारामन यांनी केला खुलासा; म्हणाल्या, "महसूल वाढवण्यासाठी..."

Nirmala Sitharaman On STT:  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारच्या अर्थसंकल्पात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सवर (F&O) सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसली होती.

Nirmala Sitharaman On STT:  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारच्या अर्थसंकल्पात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सवर (F&O) सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शेअर बाजारात मोठी पडझड होऊन सेन्सेक्स ३,००० अंकांपर्यंत घसरला होता. परंतु, हा निर्णय महसूल वाढवण्यासाठी नसून लहान गुंतवणूकदारांना मोठ्या नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी घेण्यात आला असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

लहान गुंतवणूकदारांचे संरक्षण हाच उद्देश

एका अभ्यासाचा दाखला देत अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, वायदा बाजारात व्यवहार करणाऱ्या ९० टक्क्यांहून अधिक लोकांना मोठं नुकसान सोसावं लागलं आहे. म्हणूनच जनहित लक्षात घेऊन वायदा करारांवरील STT ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसंच, ऑप्शन्स प्रीमियमवर ०.१ टक्क्यावरून ०.१५ टक्के आणि ऑप्शन्स एक्सरसाइजवर ०.१२५ टक्क्यावरून ०.१५ टक्के कर वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करार: रशियन तेलाच्या खरेदीवर निर्बंध; बदल्यात निर्यात शुल्कात मोठी कपात? जाणून घ्या

सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी

गुंतवणूकदारांना होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी सरकारकडे शेकडो फोन आणि विनंत्या येत होत्या. हा कर वाढवणं म्हणजे गुंतवणूकदारांसाठी एक प्रकारचा निर्बंध म्हणून काम करेल. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना १,०५,६०३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला होता. परिणामी, गुंतवणूकदारांची संख्या १.०६ कोटींवरून ७५.४३ लाखांपर्यंत खाली आली आहे. सेबीनं (SEBI) देखील साप्ताहिक डेरिव्हेटिव्ह रॅशनलायझेशन आणि कॉन्ट्रॅक्ट साईजमध्ये वाढ यांसारखे उपाय केले आहेत.

अमेरिकन बाजारातून भारतासाठी 'शुभ संकेत'

अमेरिकेनं भारतीय निर्यातीवरील शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्र्यांनी 'शुभ संकेत' असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे भारतीय निर्यातीला मोठी गती मिळणार आहे. यापूर्वी भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे अमेरिकेनं अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादलं होतं, ज्यामुळे एकूण शुल्क ५० टक्क्यांवर पोहोचलं. आता रशियाकडून तेल खरेदी मर्यादित करण्याच्या सहमतीनंतर हे अतिरिक्त शुल्क हटवण्यात आलं आहे.