Join us

८ वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? कशी फाइल पुढे जाणार? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 17, 2025 10:25 IST

8th pay commission implement : या आयोगाला पुढील वर्षी म्हणजेच २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करावा लागेल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वाढण्याची शक्यता आहे.

8th pay commission implement : मोदी सरकारने गुरुवारी देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली. केंद्र सरकारने ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या आयोगाचा फायदा ४८.६७ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६७.९५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग लागू आहे, ज्याचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे.

८वा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया कशी असेल?या आयोगाला पुढील वर्षी म्हणजेच २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करावा लागेल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, की ८व्या वेतन आयोगाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक उपक्रमांशी सल्लामसलत केली जाईल. यासोबतच ८व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि २ सदस्यांची निवड केली जाणार असून, त्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून आयोग सरकारला अहवाल सादर करेल. मग त्यावर विचार करून त्याची अंमलबजावणी करता येईल.

दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोगकर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेकदा १० वर्षांच्या अंतराने नवीन वेतन आयोग लागू करते. ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. ६वा वेतन आयोग २००६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे चौथा आणि पाचवा वेतन आयोग देखील १० वर्षांच्या अंतराने लागू करण्यात आला होता. सरकारने ८व्या वेतन आयोगाला २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. अशा स्थितीत २०२६ सालापर्यंत याचीही अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मूळ वेतन वाढेल का? जर फिटमेंट फॅक्टर देखील वाढवला तर तो २.५७ वरून २.८६ पर्यंत वाढविला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. उदाहरणार्थ जर फिटमेंट फॅक्टर २.८६ पर्यंत वाढवला, तर सध्याचा किमान मूळ पगार १८,००० रुपयांवरून ५१,४८० पर्यंत वाढू शकतो. तर निवृत्तीवेतनधारकांसाठी, पेन्शन दरमहा ९००० वरून किमान मूळ पेन्शन २५७४० रुपये प्रति महिना वाढू शकते. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे सुधारित मूळ वेतन आणि निवृत्तीवेतन ठरवण्यात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावते.

सातवा वेतन आयोग लागू होताच पगार वाढवण्यात आला ७ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, फिटमेंट घटक देखील वाढला, जो २.५७ पट झाला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७००० रुपयांवरून १८००० रुपये झाले. याउलट, ६व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता. त्याच वेळी, निवृत्तीवेतनधारकांचे किमान मूळ निवृत्ती वेतन ९००० रुपये झाले. आता ८वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यात मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.

टॅग्स :नरेंद्र मोदीकेंद्र सरकार