chief justice salary : न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या समारंभात राष्ट्रपतींनी त्यांना शपथ दिली. न्यायमूर्ती गवई हे देशातील पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश असून स्वातंत्र्यानंतर देशातील दलित समुदायातील दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल. सरन्यायाधीशांना किती पगार आणि कोणत्या सुविधा मिळतात हे तुम्हाला माहिती आहे का?
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांना किती पगार मिळणार?सरन्यायाधीशांना दरमहा २,८०,००० रुपये पगार मिळतो. याशिवाय, दरमहा ४५००० रुपये अतिरिक्त भत्ता मिळतो. याशिवाय, फर्निशिंग भत्ता म्हणून १० लाख रुपये एकरकमी दिले जातात.
सरन्यायाधीशांना इतर कोणत्या सुविधा मिळतात?सरन्यायाधीशांना राहण्यासाठी टाइप सेवन बंगला मिळतो. ज्यामध्ये २४ तास सुरक्षेपासून नोकर आणि लिपिकांपर्यंतच्या सुविधांचा समावेश आहे. या घरासाठी सरन्यायाधीशांना कोणतेही भाडे द्यावे लागत नाही. याशिवाय, सरन्यायाधीशांना चालकासह एक सरकारी वाहन मिळते, ज्यासोबत दरमहा २०० लिटर इंधन पुरवले जाते. यासोबत तुम्हाला PSO देखील मिळतो. यासोबत इतर वाहनांनी प्रवास करण्यासाठी भत्ता दिला जातो.
पंतप्रधानांपेक्षा जास्त सरन्यायाधीशांचा पगार जर आपण सरन्यायाधीशांच्या पगाराकडे पाहिले तर त्यांचा पगार देशाच्या पंतप्रधानांपेक्षा जास्त आहे. पंतप्रधानांना दरमहा १.६० लाख रुपये मूळ वेतन मिळते. याशिवाय, अनेक भत्ते उपलब्ध आहेत. वास्तविक, ३०% कापले जातात. सर्व भत्ते समाविष्ट करून, पंतप्रधानांचा पगार दरमहा सुमारे २ लाख रुपये आहे, जो सरन्यायाधीशांच्या पगारापेक्षा खूपच कमी आहे. देशात, फक्त राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींनाच सरन्यायाधीशांपेक्षा जास्त वेतन मिळते.
सरन्यायाधीशांना किती पेन्शन मिळते?निवृत्तीनंतर, सरन्यायाधीशांना दरमहा १,४०,००० रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता मिळतो. याशिवाय, ग्रॅच्युइटी म्हणून २० लाख रुपये एकरकमी मिळतात. निवृत्तीनंतर, सरन्यायाधीशांना त्यांच्या कुटुंबासह केंद्रीय नागरी सेवेतील वर्ग १ अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रमाणेच वैद्यकीय सुविधा मिळतात. याशिवाय, सुरक्षा देखील पुरविली जाते.
वाचा - एकामागोमाग एक दिग्गज कंपन्या निर्णय घेतायत; मायक्रोसॉफ्ट ६००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार
पगार आणि पेन्शनचा खर्च कोण करतो?न्याय विभागाच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्ते भारत सरकार त्यांच्या तिजोरीतून देते. तर, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून देते. त्यांच्या पेन्शनचा खर्च भारत सरकार करते.