नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आयकर कायदा २०२५ अंतर्गत मसुदा नियम व फॉर्म जाहीर करत करसवलतींच्या दाव्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याचे मोठे पाऊल उचलले आहे. आता नोकरदार वर्गाला घरभाडे भत्ता (एचआरए) क्लेम करताना आपल्या घरमालकाशी असलेल्या संबंधांचा खुलासा करावा लागणार आहे.
स्वतःच्याच नातेवाइकांना घरभाडे दाखवून करसवलत मिळवणाऱ्यांवर सरकारची करडी नजर असणार आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून हा नवा कायदा संपूर्ण देशात लागू होईल.
नेमका बदल काय ?
सध्याच्या नियमानुसार, कर्मचारी आपल्या मालकाला किंवा कंपनीला घरभाड्याची माहिती देतात; परंतु घरमालक हा त्यांचा नातेवाईक आहे की नाही, हे सांगावे लागत नाही. आता नवीन 'फॉर्म १२४' नुसार, ज्याला भाडे दिले जात आहे, त्या घरमालकाशी त्यांचे कोणतेही कौटुंबिक किंवा इतर संबंध आहेत का? हे करदात्याला स्पष्ट करावे लागेल.
बनावट दाव्यांना चाप
अनेकदा कर वाचवण्यासाठी करदाते आपल्या आई-वडिलांच्या किंवा जवळच्या नातेवाइकांच्या नावे भाड्याच्या पावत्या सादर करतात.
या नव्या नियमामुळे खोट्या भाड्याच्या दाव्यांना चाप बसेल. जरी व्यवहार खरा असला, तरी नातेसंबंध उघड केल्यामुळे पडताळणी करणे सोपे जाईल.
द्यावा लागेल आयपी अॅड्रेस
सीएना विदेशी करकपात प्रमाणपत्रांची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी लागेल. कंपन्यांना नवीन पॅन कार्ड काढताना 'आधीपासून पॅन नाही' अशी घोषणा द्यावी लागेल. कंपन्यांना अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरची माहिती, सर्व्हर, बॅकअप व 'आयपी अॅड्रेस'चा तपशील द्यावा लागेल.
Web Summary : New income tax rules require employees claiming HRA to disclose their relationship with the landlord. This aims to curb fraudulent rent claims from relatives, effective April 2026. Companies must also provide more accounting details, including IP addresses, enhancing transparency and verification.
Web Summary : नए आयकर नियमों के तहत, एचआरए का दावा करने वाले कर्मचारियों को मकान मालिक से अपना संबंध बताना होगा। इसका उद्देश्य रिश्तेदारों से किए गए धोखाधड़ी वाले किराए के दावों पर अंकुश लगाना है, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। कंपनियों को आईपी एड्रेस सहित अधिक लेखा विवरण भी प्रदान करने होंगे, जिससे पारदर्शिता और सत्यापन में वृद्धि होगी।