What is Svamitva Yojana : देशातील कोणत्याही न्यायालयात गेला तरी सर्वाधिक खटले हे मालमत्ते संबंधित आढळतात. गावागावात जमिनीचे वाद नवीन नाहीत. देशात एकही गाव असं आढळणार नाही, जिथं जमिनीवरुन वाद झाला नसेल. कित्येक लोकांची हयात कोर्टात खेटा घालून गेली असेल. ही कटकट आता कायमची संपणार आहे. यासाठी मोदी सरकारने स्वामित्व योजना आणली आहे. या अंतर्गत पंतप्रधान मोदींनी देशातील २३० हून अधिक जिल्ह्यांतील सुमारे ५०,००० गावांमधील मालमत्ताधारकांना स्वामीत्व योजनेंतर्गत ६५ लाखांहून अधिक प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करणार आहेत.
पीएम मोदी शनिवारी १८ जानेवारी रोजी दुपारी १२:३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करतील. या कार्यक्रमांतर्गत छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या २ केंद्रशासित प्रदेशातील मालमत्ताधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड जारी केले जातील. पंतप्रधान स्वामित्व योजना म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय आहेत ते जाणून घेऊया.
पंतप्रधान स्वामित्व योजना म्हणजे काय?स्वामित्व योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने तयार केल्या जातात. यामध्ये लोकांना जमिनीचा मालकी हक्क दिला जातो, जेणेकरून जमिनीचे वाद कमी करता येतील. तसेच, जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळू शकेल. या योजनेत ड्रोन सर्वेक्षण, जीआयएस आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मालकी हक्क स्पष्ट केले आहेत. या योजनेत सर्वेक्षणासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येत आहे.
योजनेचे फायदे काय आहेत?ही योजना जमिनीच्या मालकीचा स्पष्ट पुरावा देते. त्यामुळे जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील. जमिनीची मालकी स्पष्ट झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामेही जलद गतीने होणार आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याचीही सोय होणार आहे. शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या आधारे सहज कर्ज घेऊ शकतात. अशाप्रकारे ही योजना ग्रामीण भारतातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करत आहे.
३.१७ लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षणप्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३.१७ लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. अशाप्रकारे ज्या गावांना लक्ष्य करण्यात आले त्यापैकी ९२ टक्के गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, १.५३ लाख गावांसाठी सुमारे २.२५ कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.