Join us

अमेरिकेने भारतावर कर लादला तर काय? निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्टच सांगितलं

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 4, 2025 17:13 IST

"12 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीमुळे टॅक्सपेयर्सचे जवळपास 1 लाख कोटी रुपये वाचतील. ही एक मोठी रक्कम आहे आणि हा पैसा ते सिस्टिममध्ये खर्च करतील."

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यातून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बजट-2025 मध्ये करण्यात आलेल्या घोषणांसंदर्भात सध्या मंथन सुरू आहे. यातच आता, निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या घोषणांसंदर्भात भाष्य केले आहे. एवढेच नाही तर, यावेळी अमेरिकेकडून आकारल्या अथवा लादल्या जात असलेल्या करासंदर्भातही त्यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे.    

12 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत, हे एक मोठे पाऊल -टॅक्सच्या निर्णयासंदर्भात बोलताना निर्मला सीतारमण बिझनेस टुडेच्या एका कार्यक्रमात म्हणाल्या, "12 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत, हे एक मोठे पाऊल आहे. सरकारचे लक्ष भांडवली खर्चावर आहे. मात्र, देशातील सततच्या निवडणुकांमुळे याला काहीसा ब्रेक लागत आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीमुळे टॅक्सपेयर्सचे जवळपास 1 लाख कोटी रुपये वाचतील. ही एक मोठी रक्कम आहे आणि हा पैसा ते सिस्टिममध्ये खर्च करतील. यामुळे विकासालाही चालना मिळेल." याच बरोबर, सरकारचे लक्ष रेल्वे, रस्ते, महामार्ग आणि घरे यावर आहे, असेही यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

अमेरिकेकडून लादल्या जात असलेल्या करासंदर्भात अर्थमंत्र्यांचे उत्तर - अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या कराचा परिणाम ग्लोबल स्टॉक मार्केटवरही दिसत आहे. यावर उत्तर देताना अर्थमंत्री सीतारमण म्हण्याला, यावर आपले संपूर्ण लक्ष आहे. जर अमेरिकेने भारतासंदर्भात कराच्या बाबतीत (टेरिफ) काही निर्णय घेतला, तर बघूया आपण काय करू शकतो? आपली पूर्ण तयारी आहे.

...अशा उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करता येणार नाही -सीमाशुल्कासंदर्भात बोलताना अर्थमंत्र्यांनी म्हणाल्या, आपण म्हणून शकतो की, आपण यावर बरेच काम केले आहे. देशाचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, म्हणून ज्या उत्पादनांच्या आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योगाचे नुकसान होईल अशा उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करता येणार नाही. मात्र, आपल्या देशात ज्या गोष्टी उपलब्ध नाहीत, ज्या गोष्टींच्या आयातीवर देश पूर्णपणे अवलंबून आहे, त्यावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार आपण करू शकतो.

टॅग्स :निर्मला सीतारामनअर्थव्यवस्थाअर्थसंकल्प २०२५अमेरिका